SIR BIHAR: चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी किए, ईसी की इस लिंक से ढूंढ़े अपना विवरण
- अब 65 लाख वोटरों का विवरण पब्लिक डोमेन में आया
- 01 अगस्त को जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के ड्राफ्ट में यह नाम नहीं थे
- ईसी ने अपनी पीसी में विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए 65 लाख वोटरों की सूची भारत निर्वाचन आयोग ने आज जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद ईसी ने सूची को जारी किया है। अब 65 लाख वोटरों का विवरण पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहा है, उनकी पुष्टि करने में मदद मिल सकती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दी गई है। आपको बता दें चुनाव वाले राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्योरा पब्लिश करे।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 01 अगस्त को जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के ड्राफ्ट में यह नाम नहीं थे, जिनके कारण विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें बीते दिन रविवार से बिहार में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले थे। जिस दिन यह यात्रा शुरू हुई, उसी दिन दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेस की। ईसी ने अपनी पीसी में विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब अगले दिन सुबह-सुबह सभी 65 लाख वोटरों की सूची जारी कर दी गई है।
कैसे देखें हटे मतदाता,जानिए फिर देखिए
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण में वोटिंग लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची जारी की है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से डिलीट हुए वोटरों की सूची जारी हुई है। बिहार चुनाव से पहले विपक्षी दल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है। सोमवार को सुबह ही इस हंगामे को शांत करने के लिए आयोग ने सूची जारी कर ये बड़ा कदम उठाया। इसके बाद अब देखना है कि इन 65 लाख में से कितने लोग आपत्ति के लिए सामने आते हैं, क्योंकि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया इस सूची के जारी होने के पहले से चल रही थी। फिलहाल सूची देखने के लिए यह लिंक पेस्ट करें- https://ceoelection.bihar.gov.in/index.html
