Delhi Politics: दिल्ली सरकार के 'नो-फ्यूल' आदेश वापस लेने पर गरमाई सियासत, AAP अध्यक्ष ने साधा निशाना, पूछा - 'इससे किसका फायदा होने वाला था?'
- दिल्ली सरकार ने वापस लिया नो फ्यूल आदेश
- जुलाई से 15 साल पुराने वाहनों में ईधन न भरने का दिया था आदेश
- आप ने बताया था तुगलकी फरमान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) को लेटर लिखकर पुराने वाहनों पर ईंधन भरवाने की रोक को फिलहाल रोकने की अपील की है। रेखा गुप्ता सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम (ANPR) पूरे एनसीआर में पूरी तरह नहीं लग जाता, तब तक इस नियम को न लागू किया जाए।
दरअसल, वायु गुणवत्ता आयोग ने आदेश दिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों में ईधन नहीं डाला जाएगा, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। आयोग के इस आदेश पर गुरुवार को मनजिंदर सिरसा ने कहा, 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम (ANPR) पूरे एनसीआर में अभी लागू नहीं हुआ है। जहां अभी लगाया गया है, वहां ठीक से काम नहीं कर रहा। कैमरे, सेंसर्स और स्पीकर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में इस नियम को लागू करना उचित नहीं है।'
AAP अध्यक्ष ने साधा निशाना
सरकार के इस फैसले पर AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "मार्च से ही इन्होंने(भाजपा) घोषणा करना शुरू कर दिया था कि 31 मार्च से हम पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा देंगे और पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देंगे, फिर उन्होंने समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी... अगर CAQM ने आदेश दिया, तो CAQM ने केवल आपको आदेश नहीं दिया, उसने उत्तर प्रदेश, हरियाणा को भी आदेश दिया, उन्होंने इसे लागू नहीं किया, आपने फिर ऐसा क्यों किया और अगर किया, तो आपने इसे वापस क्यों लिया। इसका मतलब है कि आपके पास इसे वापस लेने का विकल्प था, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, इससे किसका फायदा होने वाला था? मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तुगलकी फरमान की आलोचना की और अब ये वापस हुआ।"
बता दें कि इसी साल मार्च में दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की थी कि जुलाई से 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों में ईधन नहीं भरा जाएगा। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा प्रेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगाए जा रहे हैं जो 15 साल पुराने वाहनों की जांच करा रहे हैं।
