डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली आज बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बने। गांगुली के अध्यक्ष बनते ही अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (COA) का कार्यकाल खत्म हो गया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीई सचिव और उत्तराखंड के महिम वर्मा बोर्ड के नए उपाध्यक्ष बने। इनके अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण ने कोषाध्यक्ष और केरल के जयेश जॉर्ज ने संयुक्त सचिव का पद संभाला।

बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए गांगुली का नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है। गांगुली सिर्फ 10 महीने ही बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। अगले साल जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य छह साल तक क्रिकेट बोर्ड के किसी पद पर रह सकता है। गांगुली पांच साल से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। इसलिए उनका कार्यकाल सिर्फ दस महीने का है। 

It's official - @SGanguly99 formally elected as the President of BCCI pic.twitter.com/Ln1VkCTyIW

— BCCI (@BCCI) 23 October 2019

गांगुली के नए BCCI अध्यक्ष बनने पर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) के प्रमुख विनोद राय ने कहा, "मैं बहुत संतुष्ट हूं,"। 

Committee of Administrators (CoA) chief Vinod Rai, says, "I am very satisfied," as he arrives at BCCI headquarters for the Board's general body meeting in Mumbai. pic.twitter.com/ZzhUDvVDZF

— ANI (@ANI) 23 October 2019

अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव

सौरव गांगुली बीसीसीआई के ऐसे पहले अध्यक्ष हैं, जिनके पास 400 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव है। सौरव ने 424 मैच खेले हैं। उनके पहले तीन टेस्ट मैच खेलने वाले विजय आनंद गणपति राजू ही पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। हालांकि सुनील गावस्कर और शिवलाल यादव भी 2014 में बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।