MP News: लाड़ली बहना योजना को लग सकता है बड़ा झटका! हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, 4 हफ्तों में सरकार से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को झटका लग सकता है। इसके लिए अब हाईकोर्ट में सवाल उठने लगे हैं। इस स्कीम की उपयोगिता, सरकारी खजाने पर पड़ रहे आर्थिक भार और महिलाओं को दी जाने वाली राशि के इस्तेमाल को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें चार सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। इस जनहित याचिका को ग्वालियर की सुधा दुबे ने दायर किया है। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। कोर्ट ने सरकार को जो नोटिस भेजा है, उसमें स्कीम के लाभार्थियों, उनको दी जाने वाली राशि और भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है।
योजना के खर्च के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता ने योजना के तहत खर्च को लेकर सरकारी राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा कहते हैं कि महिलाओं के कल्याण के नाम पर दिए जाने वाले सरकारी पैसे का उपयोग रोजगार और स्थायी आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए किया जा सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर महिलाओं के हित में पैसा दिया जाना था, तो इससे उद्योग-धंधे या रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते थे। उन्होंने बताया कि रोजगार के जरिए पैसा आर्थिक गतिविधियों में बना रह सकता है और इसका फायदा महिलाओं को लंबे समय तक मिल सकता है।
प्रतिमाह करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च
अनिल मिश्रा का दावा है कि इस स्कीम के जरिए प्रतिमाह करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही, उन्होंने सरकारी खजाने की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आगे कहना है कि अगर कर्ज लेकर यह पैसा बांटा जाएगा, तो इससे बेरोजगारी और बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के टैक्स से आने वाले पैसे का उपयोग प्रदेश के डेवलपमेंट, एजुकेशन और रोजगार जैसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, मध्य प्रदेश पर लगभग 3.08 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।
