डिजिटल डेस्क | उमरिया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली विभाग से संबंधित कॉल सेंटर में सतना जिले की शिकायतों की लंबित संख्या अन्य जिले की तुलना में ज्यादा है। उन्होंने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि जोनवार कॉल सेंटर की हर शिकायतों को पंजी में दर्ज कर उनका निराकरण समय पर सुनिश्चित करायें। ऊर्जा मंत्री शनिवार को सतना में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संचालन, संधारण वृत्त सतना की विभागीय समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर कलेक्टर अजय कटेसरिया, मुख्य अभियंता रीवा डी कुमार, अधीक्षण यंत्री सतना जीडी त्रिपाठी और सभी विद्युत संभागों के संभागीय अभियंता उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विभाग में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें। तनाव नहीं ले, शांत मन से काम करें, लेकिन समय पर काम करें। ट्रांसफार्मर और लाईन का मेंटीनेंस सही तरीके से करें। इंसुलेटर और वायर का परीक्षण करें और आवश्यकतानुसार उन्हें बदलें, ताकि विद्युत की आपूर्ति सुचारु रहे। ट्रांसफार्मरों को अर्थिंग सही तरीके से मिलनी चाहिये, ताकि वे लोड पाकर जलें नहीं। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कॉल सेंटर में अभी भी 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की अवधि में सतना जिले की 1353 शिकायतें लंबित दिख रही हैं। कॉल सेंटर की शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में करें।

कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतों को जोनवार रजिस्टर में दर्ज कर प्रत्येक शिकायत का निराकरण करायें। इसके लिये सहायक यंत्री को जिम्मेदारी देंवे। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि तीन महीने बाद पुनः सतना आकर एक-एक विभागीय गतिविधि की समीक्षा स्वयं करेंगे। तब तक जो भी कमियां हों, उनका सुधार कर लें। इन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारी निरंतर करेंगे। श्री तोमर ने जिले में नियमित लाईनमैन, संविदा कर्मचारी लाईनमैन एवं आउट सोर्स कर्मचारियों की जानकारी लेते हुये कहा कि लाईनमैन को सुरक्षा के उपकरण, दस्ताने, सीढ़ी, इंसुलेटर एवं अन्य आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। अधीक्षण यंत्री को स्थानीय स्तर पर एक लाख रुपये की सामग्री खरीदने के अधिकार भी दिये गये हैं। उन्होने कहा कि ट्रांसफार्मर और लाईन का प्रॉपर मेंटीनेंस करें, तो ट्रिपिंग की समस्या खत्म हो जायेगी। डीटीआर मीटर और ट्रांसफार्मर का मेंटीनेंस जोनवाइज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी समय पर चेंक करें। राजस्व संग्रहण की समीक्षा में अधीक्षण यंत्री ने बताया कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक 24.79 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि दर्ज की गई है।