डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश में लागू लॉकडाउन के कारण हजारों लोग अपने घरों से दूर अन्य राज्यों व शहरों में फंस गए हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव प्रवासी मजदूरों को हो रहा है। उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्था की परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार उन्हें अपने घर पहुंचाने में लगी हुई है। इस बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। उन्होंने इंदौर में रहने वाले बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को लेकर अनुरोध किया है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में लिखा है कि इंदौर में पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में कार्य करते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये प्रवासी श्रमिक पश्चिम बंगाल वापस जाना चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी होने और परिवहन के लिए शासकीय साधन नहीं होने से वह निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। जो महंगा होने के साथ एक असुविधाजनक और असुरक्षित भी है।

उन्होंने लिखा कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके गृहराज्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर मजदूरों के लिए ट्रेनें नियमित रूप से चल रही है। मप्र सरकार अबतक कुल 85 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लगभग एक लाख सात हजार प्रवासी मजदूरों को अन्य प्रदेशों से सकुशल मध्यप्रदेश वापस लाया जा चुका है। यह काम निरंतर चल रहा है। 

MP CM Shivraj Singh Chouhan writes to West Bengal CM Mamata Banerjee requesting her to inform Ministry of Railways about the requirement of a Shramik special Indore-Kolkata train for the migrant workers living in Indore, who want to return to their native place in West Bengal. pic.twitter.com/Egu6Lryl0r

— ANI (@ANI) May 18, 2020

सीएम शिवराज ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल के मजदूर इंदौर से अपने घर जाना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय को आपके राज्य की ओर से इंदौर व कोलकाता के मध्य एक विशेष ट्रेन चलाए जाने की जरूरत से अवगत कराए जाने का अनुरोध है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।