comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

छिंदवाड़ा में ऑपरेशन बाद गई 4 मरीजों की आंखों की रोशनी, जांच के आदेश

October 02nd, 2019 22:30 IST
 छिंदवाड़ा में ऑपरेशन बाद गई 4 मरीजों की आंखों की रोशनी, जांच के आदेश

छिंदवाड़ा/भोपाल, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जनपद छिंदवाड़ा में ऑपरेशन के बाद चार मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मरीजों को 20-20 लाख रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार, छिंदवाड़ा के जिला चिकित्सालय में 25 सितंबर को चार मरीजों की आंखों के ऑपरेशन हुए थे। मरीज दो दिन बाद अपने घर चले गए, मगर मगंलवार को उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। मरीजों ने अस्पताल आकर अपनी समस्या बताई, मगर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।

वहीं नेत्र विभाग के प्रभारी डॉ. सी. एम. गेदाम ने संवाददाताओं को बताया, इन सभी मरीजों की जांच की गई है। रेटीना में सफेदी की वजह से आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। सफेदी छंटने के बाद सभी को सामान्य दिखाई देने लगेगा। मरीज को सीनियर डॉक्टर से जांच के लिए रेफर किया गया है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चार लोगों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में कहा है, छिंदवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन बाद मरीजों की रोशनी जाने का मामला सामने आने पर इसकी जांच के आदेश दिए गए है। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इन मरीजों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी और इनकी रोशनी वापस लाने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

राजधानी से लगभग 320 किलोमीटर दूर स्थित मुख्यमंत्री के गृह जनपद में चार मरीजों की आंखों की रोशनी जाने की घटना को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री के जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं अगर ऐसी हैं तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह चरमराई हुई होंगी, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि डेढ़ माह पूर्व इंदौर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 11 मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद भी प्रशासन सजग और सचेत नहीं हुआ। इंदौर की घटना से सबक न लेने के कारण ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। एक बार फिर गरीब मरीज डॉक्टरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। प्रभावितों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए।

-- आईएएनएस

कमेंट करें
HC9Ef
NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।