नए कोरियाई कानून के तहत एप्पल और गूगल पर 2 प्रतिशत तक का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया के दूरसंचार नियामक ने कहा कि ऐप स्टोर संचालकों को डेवलपर्स को अपने स्वयं के इन-ऐप भुगतान सिस्टम का उपयोग करने के लिए मजबूर करने पर दो प्रतिशत तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरिया संचार आयोग (केसीसी) के अनुसार, गूगल और अन्य ऐप स्टोर ऑपरेटरों के प्रभुत्व को रोकने के उद्देश्य से संशोधित कानून के प्रवर्तन डिक्री के तहत, ऐसे ऐप स्टोर ऑपरेटरों को ऐप्स की समीक्षा में देरी के लिए अपने राजस्व का एक प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

अगस्त में, दक्षिण कोरिया ने दूरसंचार व्यापार अधिनियम में संशोधन किया, वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की इन-ऐप बिलिंग नीतियों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। 

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट, यह कदम गूगल और एप्पल के खिलाफ बढ़ती वैश्विक जांच के बीच आया है, जो मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि डेवलपर्स को अपने ऐप स्टोर पर अपने मालिकाना भुगतान सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐप्स के भीतर डिजिटल सामान खरीदने पर 30 प्रतिशत तक शुल्क लेते हैं।

दुनिया भर के डेवलपर्स ने ऐप मार्केट ऑपरेटरों की इन-ऐप भुगतान प्रणालियों पर सवाल उठाया है, उनके अपेक्षाकृत उच्च कमीशन का विरोध किया है और मांग की है कि वे अन्य प्रणालियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम हों।

कोरिया मोबाइल इंटरनेट बिजनेस एसोसिएशन के अनुसार, दक्षिण कोरिया एक मजबूत मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था का घर है, जिसमें पिछले साल गूगल के प्ले स्टोर से लगभग 5 ट्रिलियन (4.23 बिलियन डॉलर) की कुल बिक्री हुई थी और ऐप्पल के ऐप स्टोर की 1.6 ट्रिलियन जीती थी।

इस महीने की शुरूआत में, गूगल ने दक्षिण कोरिया में अपने ऐप स्टोर पर 4 प्रतिशत अंकों के थोड़े कम सेवा शुल्क पर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली प्रदान करने का वादा किया था।

आईएएनएस