ईम्बेडेड चिप वाले टेक्नोलॉजी आधारित ई-पासपोर्ट बनेंगे

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। केंद्रीय बजट में न्यू जेनरेशन पासपोर्ट की घोषणा की गई है। टेक्नोलॉजी पर आधारित यह पासपोर्ट आधुनिक व अधिक सुरक्षित होंगे। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की देश के नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि नागरिकों को उनकी विदेश यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से 2022-23 में ईम्बेडेड चिप तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है कि ई पासपोर्ट में लगी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप डेटा सुरक्षित रखेगी। चिप में पासपोर्ट धारक का नाम और पता सभी संबंधित जानकारियां स्टोर होंगी। ई-पासपोर्ट की मदद से जाली पासपोर्ट बनने से भी रोके जा सकेंगे। साथ ही इसके जरिए पासपोर्ट संबंधित अन्य प्रकार की धोखाधड़ी भी नियंत्रित हो सकेगी। इस प्रकार के पासपोर्ट सरलता से इमीग्रेशन काउंटर पर स्कैन किए जा सकेंगे।

वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई सुविधाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई नई डिजिटल शुरूआत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे ह्यवित्तीय समावेशन संभव होगा और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा। डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा।

इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटर-ऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अनुकूल तरीके से देश के सभी हिस्सों तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच कायम हो।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, प्रगति और रोजगार के अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षित स्पैक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को आसान बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू की जाएगी।

देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत तौर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब-स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

आईएएनएस