विश्वविद्यालयों के प्रबंधन परिषद से भाजपा पदाधिकारियों की रद्द होंगी नियुक्तियां 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रबंधन परिषद में की गई नियुक्तियां अब रद्द होंगी। इसके लिए राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अमरावती के संत गाडगेबाबा विश्वविद्यालय में भाजपा के 10 पदाधिकारी नियुक्त हैं। इसी तरह औरंगाबाद के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 6, नागपुर के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में 8, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय में 6, पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में 9, नांदेड़ के स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 9, सोलापुर के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर विश्वविद्यालय में 6, मुंबई विश्वविद्यालय में 8, गडचिरोली के गोंडवाना विश्वविद्यालय में 10, जलगांव के कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में 7, नाशिक के यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में 1 और मुंबई के श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय में भाजपा के 1 पदादिकारी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित कराया था। इस विधेयक के तहत विश्वविद्यालयों के प्रो कुलपति राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत होंगे। इसी कारण भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से इस विधेयक के विरोध में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। युवा मोर्चा का आरोप है कि इस विधेयक से सरकार और राज्यपाल का विश्वविद्यालयों में हस्तेक्षप बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ राज्य के यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राऊत ने विश्वविद्यालयों की अधिसभा व प्रबंधन परिषद में भाजपा से जुड़े लोगों की नियुक्तियों का उजागर किया है। राऊत का आरोप है कि भाजपा ने राज्यपाल की आड़ में कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया है।