शिवसेना की मांग - राज्यपाल कोश्यारी को वापस बुलाए मोदी सरकार, विमान इस्तेमाल की अनुमति न देने को बताया सही 

शिवसेना की मांग - राज्यपाल कोश्यारी को वापस बुलाए मोदी सरकार, विमान इस्तेमाल की अनुमति न देने को बताया सही 

Tejinder Singh
Update: 2021-02-14 09:26 GMT
शिवसेना की मांग - राज्यपाल कोश्यारी को वापस बुलाए मोदी सरकार, विमान इस्तेमाल की अनुमति न देने को बताया सही 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच का विवाद एक बार फिर उफान पर है। सत्ताधारी शिवसेना ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए केंद्र से उन्हें वापस बुलाने की मांग की है। पार्टी के मुखपत्र में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान बरकरार रहे तो उसे राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। पार्टी ने कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार स्थिर और मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। संपादकीय में कहा गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिर से खबरों में हैं। वह पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं। वह केंद्रीय मंत्री थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। बहरहाल, जब से वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, वह हमेशा खबरों में रहे या विवादों में घिरे रहे। वह हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं यह एक सवाल है। 

हाल में वह राज्य सरकार के विमान के इस्तेमाल को लेकर खबरों में रहे। राज्यपाल सरकारी विमान से देहरादून जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया। शिवसेना ने कहा विपक्षी भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। उसने पूछा कि जब सरकार ने विमान को उड़ने की मंजूरी नहीं दी थी तो वह विमान में बैठे ही क्यों। संपादकीय में कहा गया कि यह राज्यपाल का निजी दौरा था और कानून के मुताबिक केवल राज्यपाल ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी इस तरह के उद्देश्यों के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पार्टी ने कहा है कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। देश जानता है कि अहंकार की राजनीति कौन कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 200 से अधिक किसानों की मौत के बावजूद सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह अहंकार नहीं है? शिवसेना ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विधान परिषद् की राज्यपाल कोटे वाली 12 सीटों के लिए नामों की सिफारिश को मंजूरी देने में विलंब करने को लेकर भी राज्यपाल की आलोचना की। 


 

 

 

 

 

 

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