उमरिया गैंगरेप - विवेचना के लिए एसआईटी गठित, फरार आरोपी पर 10 हजार इनाम घोषित

आठवें आठवी को न्यायालय ने भेजा जेल, एक अन्य की तलाश में जगह-जगह चस्पा कराए जा रहे पोस्टर 
डिजिटल डेस्क उमरिया । नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। इसके लिए विवेचना के प्रयास तेज हो गए हैं। मंगलवार को एआईटी गठित कर दी गई है। एसडीओपी स्तर के अधिकारी को इस टीम के सुपरविजन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं दुष्कर्म के एक अन्य आरोपी इतेन्द्र सिंह पिता चरण (25) निवासी अतरा नागौद, जिला सतना को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फरार नौवें आरोपी ट्रक (बल्कर) चालक रोहित यादव की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। दबिश देने के साथ जगह-जगह उसके नाम के पोस्टर भी चस्पा कराए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी स्वयं संज्ञान में लिया है और मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि नौ आरोपियों ने कक्षा नौंवी की छात्रा से अलग-अलग दो बार सामूहिक दुष्कर्म किया था। सात आरोपियों ने पहले 4 जनवरी को उसका सामूहिक दैहिक शोषण किया। इसके बाद 11 जनवरी को उसे पुन: अगवा करके बंधक रखा। इस दौरान भी इन 7 आरोपियों के साथ दो अन्य आरोपियों ने भी उसके साथ दरिंदगी की थी। छात्रा को वन स्टाप सेंटर में रखा गया है। उसकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है। वह अब स्वस्थ है।
टीम में ये शामिल 
एसपी विकास शाहवाल ने बताया कि एसआईटी में एक टीआई, तीन उपनिरीक्षक (एक महिला), तीन प्रधान आरक्षक व चार आरक्षक शामिल हैं। ये लोग घटना स्थल के साथ ही वारदात में साक्ष्य एकत्र कर फाइल तैयार करेंगे। ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके।
कांफ्रेंसिंग में सीएम ने दिए निर्देश 
नाबालिग से गैंगरेप की घटना के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसपी से बात की। उन्होंने किशोरी से दुष्कर्म के मामले के साथ माफियाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। खासकर शराब, माइनिंग को आड़े हाथों लेने के लिए कहा है। इधर सीएम द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश के परिपालन में पुलिस ने किशोरी को पीडि़त प्रतिकर योजना का लाभ दिलाने प्रकरण तैयार किया है। 2015 की इस योजना के तहत जिला स्तर पर कमेटी को यह अधिकार दिया गया है कि वे पीडि़ता को आर्थिक राशि स्वीकृत कर मदद कर सकें। इस कमेटी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, एसपी व कलेक्टर भी शामिल होते हैं। योजना के तहत गैंगरेप के प्रकरण में तीन लाख का मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है। उमरिया पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को ही कर दी गई है।