अब अमेरिका के गुरुद्वारों में भी भारतीय अफसरों की एंट्री बैन

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने 96 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के जाने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कनाडा के 14 गुरुद्वारों की तरफ से भारतीय अधिकारियों के गुरुद्वारों में दाखिल होने पर पहले ही पांबदी है। अब अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया है। अमेरिका की सिख को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईस्ट कोस्ट (SCCEC) और अमेरिकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (APGC) ने यह फैसला लिया है। 

                                      

बैन का कारण ?

सिख को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईस्ट कोस्ट और अमेरिकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार के किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि को अमेरिका के गुरुद्वारों में किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। बैन के पीछ का कारण बताते हुए कमेटी ने कहा कि  जून 1984 में श्री हरमंदर साहिब (गोल्डन टेंपल) समेत 40 अन्य गुरुद्वारों हुए सैन्य आक्रमण के लिए भारतीय अधिकारी भी जिम्मेदार थे। इन अधिकारियों की वजह से सिख समुदायों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भारतीय अधिकारी सिख परिवारों के धार्मिक कार्यों में दखलअंदाजी करते हैं।

                                   

सिख संगठन ने यह आरोप लगाया कि विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के अधिकारी सिखों के साथ सही व्यवहार नहीं करते। कनाडा में तो वाणिज्य दूतावास दफ्तर पर ये आरोप लग रहे हैं कि इस दफ्तर के अधिकारियों का सिखों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, वे वीजा देने में आनाकानी करते हैं। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। इन सब के बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अगर वहां कमेटी ने दखलअंदाजी से मना किया है तो यह सही है। अगर भारतीय अफसरों की एंट्री पर पाबंदी लगाई है तो यह गलत है और कमेटी को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए। 

                                



कनाडा -यूके में गुरुद्वारों में पहले ही बैन

बता दें कि इसके पहले कनाडा भी भारतीय अधिकारियों की गुरुद्वारे में एंट्री पर बैन लगा चुका है। कनाडा की ओंटारियो प्रांत के सिख समुदायों और 14 गुरुद्वारों की मैनेजमेंट कमेटी ने 14 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के घुसने पर बैन लगाया है।  इनमें भारतीय राजनयिक भी हैं। इसके अलावा यूके के करीब 60 गुरुद्वारों में भी भारतीय अधिकारियों को नहीं घुसने देने का फैसला लिया था।