जिनेवा में बोले बलूच आंदोलनकारी- UNHRC से खत्म हो पाकिस्तान की सदस्यता

डिजिटल डेस्क, जिनेवा। बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर घिरा है। यहां बलूच आंदोलनकारियों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान में किए जा रहे दमन को लेकर UN से पाकिस्तान की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। बुधवार को जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बलूच कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सरकार अपनी सेना द्वारा बलूचिस्तान से किडनैप किए गए लोगों को रिहा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाती, तब तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) को पाकिस्तान की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए।

नाइला कादरी बलूच, मामा कादिर बलूच और शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान के खिलाफ UN में यह मांग की। इन तीनों बलूच कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा UN का ध्यान पाकिस्तानी सुरक्षा बल द्वारा अकारण हिरासत में लिए गए बलूच लोगों और सेना द्वारा बलूचिस्तान के हक में लड़ने वाले नौजवानों के अपहरण और मर्डर किए जाने की ओर आकर्षित किया।

वॉइस ऑफ मिसिंग बलूच पर्सन्स (VBMP) के वाइस प्रेसिडेंट मामा कादिर बलूच ने कहा, "पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (ISI)  ने मिलकर 1948 से लेकर अब तक करीब 10,000 बलूच लोगों की हत्याएं की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनका यह विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक पिछले सालों में किडनैप किए गए बलूच आंदोलनकारियों के बारे में जानकारी नहीं मिल जाती। एक पुरानी घटना को याद करते हुए कादिर ने बताया कि जब वे बलूच आंदोलनकारियों की एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे। तब पाक सेना ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि पाक आर्मी ने एक ही दिन में बलूचिस्तान के 50 आंदोलनकारियों की हत्या कर दी थी।

यूनाइटेड कश्मीरी पीपुल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन शौकत अली कश्मीरी ने बताया, पाकिस्तानी सरकार, मिलिट्री और ISI माफियाओं की तरह काम करते हैं। अली ने इस दौरान पाकिस्तान की न्यायपालिका पर भी यह सब नजरअंदाज करने के आरोप लगाए।

कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बलूच वुमन्स फोरम की अध्यक्ष नाएला कादरी बलूच ने कहा, "पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाया था। इसके पीछ पाकिस्तान का लालच बलूचिस्तान की अपार प्राकृतिक संपदा का दोहन करना था।" उन्होंने बताया कि जब से बलूचिस्तान में चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, तब से बलूच लोगों पर अत्याचार और बढ़ गया है।