डिजिटल डेस्क,लाहौर। पनामा पेपर लीक्स मामले में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर जनादेश का सम्मान नहीं किया गया, तो पाकिस्तान को साल 1971 की तरह ‘विभाजन’ का सामना करना पड़ सकता है। लाहौर हाईकोर्ट की ओर से शरीफ और उनके पार्टी सदस्यों के "न्यायपालिका-विरोधी" टिप्पणियों के प्रसारण पर रोक लगाये जाने के एक दिन बाद शरीफ ने यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने पनामा पेपर्स जांच में हिस्सा लेने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों पर भी निशाना साधा है।
शरीफ के परिवार ने कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
नवाज शरीफ के परिवार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी जिसके जरिए शरीफ को प्रधानमंत्री के पद के लिए अयोग्य ठहराया गया और पनामा पेपर्स मामले में उनके व उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले शुरू किए गए। शरीफ ने 28 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अदालत ने शरीफ के बच्चों के खिलाफ भी मामले की जांच शुरू करने के आदेश दिए थे।