जवाब: भारत ने लगाई चीन में पाकिस्तानी राजदूत को फटकार, जम्मू-कश्मीर को लेकर लिखा था झूठा आर्टिकल
जवाब: भारत ने लगाई चीन में पाकिस्तानी राजदूत को फटकार, जम्मू-कश्मीर को लेकर लिखा था झूठा आर्टिकल
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। भारत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर "झूठ और अर्धसत्य" बोलने वाले चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइन-उल-हक को फटकार लगाई। भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकवादियों ने केंद्र शासित प्रदेश में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। भारतीय राजदूत ने कहा, जम्मू-कश्मीर में शांति, स्थिरता और प्रगति लाने के लिए भारत के ठोस प्रयास पाकिस्तान की रणनीति के विपरीत हैं।
Indian Embassy in China responds to an article published in China"s Global Times, over JK; states "In the article, Pak"s Envoy chose to repeat their lies vis-a-vis JK - an integral part of Indiawhose affairs are our internal affairs where any other country has no locus standi" pic.twitter.com/V5gLmDkjRL
— ANI (@ANI) August 13, 2020
चीन के स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स में 7 अगस्त को एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल "अर्जेंट एक्शन्स ऑन जम्मू-कश्मीर नीडेड" था। इस आर्टिकल में कहा गया था कि अकेले इस वर्ष के लिए, लगभग 200 निर्दोष कश्मीरी मारे गए हैं, रेप और छेड़छाड़ के लगभग 50 मामले और घरों और संपत्ति के डिस्ट्रक्शन के लगभग 1,000 मामले सामने आए हैं। भारतीय दूतावास की टिप्पणी इसी आर्टिकल के जवाब में आई है। हालांकि ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया चलाने से इनकार कर दिया। भारतीय दूतावास ने अपने ट्वीट के साथ अपनी वह विस्तृत प्रतिक्रिया भी अटैच की जिसे चीन के सरकारी ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने प्रकाशित करने से इनकार कर दिया।
The Global Times @globaltimesnews declined to carry the Indian Embassy’s response to this interview. You can read our response here: pic.twitter.com/YUFPkTLmVW
— India in China (@EOIBeijing) August 13, 2020
पाकिस्तान राजदूत को करारा जवाब
भारतीय राजदूत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे देश को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 को खत्म किए शांतिपूर्ण एक साल हो चुके हैं। ऐसे में मोइन-उल-हक की बेचैनी अप्रत्याशित नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों की प्रभावी संरक्षा के लिए भारत का यह कदम जरूरी था। इससे राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर और मौकों में बढ़ोतरी हुई है।