देश में खुलेंगे 100 GST क्लीनिक, यहां है टैक्स से जुड़े हर रोग की दवा

टीम डिजिटल,नई दिल्ली. 30 जून की आधी रात से भारत में जीएसटी लागू होने वाला है और इसके चलते सभी लोगों के मन में असमंजस का माहौल बना हुआ है. इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए छोटे व्यापारियों का संगठन कैट देशभर में 100 जीएसटी क्लीनिकों का आयोजन करेगा. यह एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी को अपनाने में व्यापाारियों की मदद करेगा. कैट ने एक बयान में कहा कि वह एचडीएफसी बैंक, टैली सॉल्युशंस और मास्टरकार्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है. उसका प्रयास करीब छह करोड़ व्यापारियों तक पहुंच बनाना है. संगठन ने कहा कि एक जुलाई से इसका पहला चरण शुरू होगा और व्यापारी समुदाय को नई व्यवस्था को आसानी अपनाने में मदद करेगा. 

शुरुआती दिनों में नियमों में उदारता
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जीएसटी के लागू होने के बाद शुरुआत में नियमों के उल्लंघन में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने विश्वास दिलाया कि रिटर्न दाखिल करने में अनजाने में हुई गलतियों और कर अपवंचना के लिए जानबूझकर की गई गलती में भेद किया जाएगा. अधिया ने कहा, "हमारी मंशा जीएसटी को सुगम तरीके से लागू करने की है.हमारा इरादा पहले महीने किसी को परेशान करने का नहीं है."अधिया ने कहा कि हम अनजाने में हुई गलतियों के लिए काफी उदारता दिखाएंगे.

जीएसटी पंजीकरण आज से
ई-कामर्स परिचालकों तथा टीडीएस काटने वाले 25 जून से खुद का जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण करा पाएंगे.उस दिन पोर्टल नए पंजीकरणों के लिए फिर खुलेगा. इसके अलावा मौजूदा उत्पाद, सेवा कर और मूल्य वधर्ति कर (वैट) देने वालों को जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी पंजीकरण रविवार को खुलेगा जो तीन महीने तक जारी रहेगा. जीएसटीएन पोर्टल 25 जून से पंजीकरण के नए आवेदन स्वीकार करेगा.

जीएसटीएन ने बयान में कहा कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, टीडीएस और ई-कामर्स परिचालकों के लिए भी पंजीकरण शुरू होगा. नई कर व्यवस्था के लिए आईटी आधार उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीएसटीएन मौजूदा कर दाताओं को भी जीएसटी के क्रियान्वयन से पांच दिन पहले स्थानांतरण का मौका देगी. कुल 81 लाख करदाताओं में से 65.5 लाख पहले ही इस पोर्टल पर स्थानांतरित हो चुके हैं. जीएसटी व्यवस्था में कारोबार करने के लिए जीएसटीएन पर पंजीकरण जरूरी है.कारोबारियों को इस पोर्टल पर मासिक आपूर्ति आंकड़े डालने होंगे और रिटर्न फॉर्म दाखिल करना होगा.