पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अटकी पड़ी 401 परियोजनाएं, महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों की 401 ऐसी परियोजनाएं हैं, जो केन्द्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिल पाने की वजह से अब तक अटकी पड़ी हैं। मोदी सरकार के गठन के बाद पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े सबसे ज्यादा प्रस्ताव महाराष्ट्र ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे हैं तो मंत्रालय में सबसे ज्यादा लंबित परियोजनाएं भी महाराष्ट्र की ही है।

1,612 परियोजनाओं को हरी झंडी
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक गत तीन वर्ष के दौरान कई राज्यों से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कुल 2,013 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 1,612 परियोजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि शेष 401 परियोजनाएं अभी लंबित हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा 378 परियोजनाओं के प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजे हैं। इनमें से 316 परियोजनाओं को केन्द्र की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के अभी 62 प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं। इस मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है जिसने 320 प्रस्ताव भेजे और उसके 265 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है।

स्वीकृति के लिए कुल 40 प्रस्ताव
इस दौरान मध्यप्रदेश की ओर से स्वीकृति के लिए कुल 40 प्रस्ताव आए, जिसमें से 33 को मंजूरी मिल चुकी है तो सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश से पहुंचे 125 प्रस्तावों में से 85 को हरी मिल सकी है। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति जल्द देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए एक तरफ जहां पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया हे तो वहीं परियोजना प्रस्तावकों के लिए एसएमएस और स्वचालित सूचना प्रणाली की शुरूआत भी की गई है।