राजस्थान और आंध्र के बाद पश्चिम बंगाल में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, ममता सरकार ने घटाया एक रुपया

राजस्थान और आंध्र के बाद पश्चिम बंगाल में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, ममता सरकार ने घटाया एक रुपया

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-11 17:17 GMT
राजस्थान और आंध्र के बाद पश्चिम बंगाल में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, ममता सरकार ने घटाया एक रुपया
हाईलाइट
  • ममता सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल व डीजल की कीमत को एक रुपये सस्ता करने की घोषणा की है।
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रही थीं।
  • राजस्थान और आंध्रप्रदेश सरकार के बाद पश्चिम बंगाल ईंधनों के दामों में कटौती करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। ममता सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल व डीजल के दाम एक रुपए घटाने का ऐलान किया है। राजस्थान और आंध्रप्रदेश सरकार के बाद पश्चिम बंगाल ईंधनों के दामों में कटौती करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ममता ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में एक रुपये सब्सिडी देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, "कच्चे तेल के बढ़ते दामों से आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक इसे कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। जिसके बाद हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हमारे पास जितना है, हम उतने ही संसाधनों से लोगों को राहत पहुंचाएंगे।"

केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ममता ने कहा, "भाजपा की केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में नौ गुना वृद्धि की है। वहीं वर्ल्ड लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं। सितंबर, 2016 में पेट्रोल का दाम 65.12 रू प्रति लीटर था, जो सितंबर, 2018 तक बढ़कर 81.60 रू हो गया। जबकि हमारी सरकार ने कभी भी सेल्स टैक्स या सेस को नहीं बढ़ाया। हम केंद्र से मांग करते हैं कि वह डीजल और पेट्रोल पर सेस कम करने के बारे में विचार करें।"

बता दें कि देशभर में पेट्रोल-डीजल की रोजाना बढ़ रही कीमतों का विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी राहत न मिलने के बाद अब राज्य सरकारें वैट कम कर जनता को राहत देने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने वैट में चार फीसदी की कटौती की थी, जिसके चलते राज्य में पेट्रोल-डीजल के दाम ढाई रुपये प्रति लीटर तक कम हुए थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी वैट को लगभग आधा कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी थी। 

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