राफेल पर जुबानी जंग: विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस
राफेल पर जुबानी जंग: विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस
- कांग्रेस का आरोप
- जिस कंपनी को डील दी उसे एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव नहीं।
- पूर्व रक्षामंत्री एके एंटोनी और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की प्रेस कांफ्रेंस।
- फ्रांस से सभी एयरक्राफ्ट खरीदने के कारण गई HAL के कई इंजीनियरों की नौकरी।
डिजिटल डेस्क. नई दिल्ली। राफेल डील पर राहुल गांधी के रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को घेरने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के साथ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कांफेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ने संसद को गुमराह किया है। ये निशेषाधिकार का हनन है, इसलिए कांग्रेस लोकसभा में नोटिस देगी। पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस कंपनी को डील दी है, उसके पास लाड़ाकू एयरक्राफ्ट के अलावा सादे एयरक्राफ्ट बनाने का भी अनुभव नहीं है। कई कंपनियों से बात करने के बाद दिसंबर 2012 में राफेल डील के तहत पैसों का दाम तय हुआ। 126 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात हुई थी। इसके कारण HAL के कई इंजिनियरों को नौकरी गंवानी पड़ी थी।
LIVE: Special Congress Party briefing by former Defence Minister Shri A.K. Anthony and MP @INCIndia"s senior spokesperson Shri @AnandSharmaINC.#ChowkidarNahiBhagidar pic.twitter.com/6Q2j6ZrufY
— Congress Live (@INCIndiaLive) July 23, 2018
सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट ही बनने थे फ्रांस में
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई डील में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं हुई है। अचानक दाम बढ़ने की बात समझ से बाहर है। एंटनी ने कहा कि यूपीए सरकार की डील के मुताबिक 126 में से 18 एयरक्राफ्ट फ्रांस में बनने थे, बाकी एयरक्राफ्ट का निर्माण HAL कंपनी भारत में बनाने वाली थी। उन्होंने कहा कि जब सीक्रेट डील हुई ही नहीं है तो फिर सरकार दाम क्यों नहीं बता रही है।
बिना सलाह लिए बदल दी डील
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को इस मामले में संसद के अंदर सफाई देनी चाहिए। कैबिनेट सुरक्षा समिति से सलाह लिए बिना ही प्रधानमंत्री ने राफेल डील बदल दी। फ्रांस से लौटने के बाद प्रधानमंत्री को इस डील के बारे में बताना चाहिए था। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि फ्रांस ने ऐसे ही एयरक्राफ्ट मिस्त्र और कतर को कम दाम में बेचे हैं। भारत इसके ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है?