Coronavirus in India: कोरोना से लड़ने के लिए तैयार केंद्र, जानिए क्या है मोदी सरकार का थ्री स्टेप्स प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Covid-19) से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं।इन हालातों में केंद्र सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र में मोदी सरकार ने तीन चरणों वाली रणनीति बनाई है। बता दें कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में आज (गुरुवार) सुबह 11 बजे तक 5734 कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि ये आंकड़ा बहुत जल्द ही 6 हजार को पार कर जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश में 166 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 473 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबकि 5095 मरीज देश के अलग-अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं।

केंद्र ने Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है। ये पैकेज 100% केंद्र की ओर से फंडेड है। केंद्र का अनुमान है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक प्रोजेक्ट के तीन चरण हैं।

पहला चरण- जनवरी 2020 से जून 2020
दूसरा चरण-जुलाई 2020 से मार्च 2021
तीसरा चरण-अप्रैल 2021 से मार्च 2024

पहले चरण में इन सुविधाओं पर रहेगा सरकार का फोकस
पहले चरण में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क- वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस रहेगा। लैब नेटवर्क्स और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस, महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में भी किया जाएगा। फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जनसुविधाओं और एम्बुलेंस को संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा।

राज्यों के साथ संवाद के बाद केंद्र ने लिया फैसला
ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्यों से कई दौर के संवाद के बाद सामने आया है। राज्य सरकारों की ओर से Covid-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है। ये मुद्दा प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान भी उठा है।

दोनों चरणों की प्लानिंग वर्तमान स्थिति को देखते हुए की जाएगी
दूसरे और तीसरे चरण में क्या-क्या किया जाएगा, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इसके लिए बहुत कुछ भविष्य की स्थिति विशेष पर निर्भर करेगा। फिलहाल दोनों चरणों के लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है।