केजरीवाल-एलजी में फिर ठनी, आप सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और उप राज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर ठन गई है। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सरकार 40 सार्वजनिक सेवाओं मसलन, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, पेंशन आदि को घर-घर जाकर पहुंचाने वाली है। इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। मनीष सिसोदिया ने इसे दिल्ली वालों के लिए झटका करार दिया है।

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है, “उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार द्वारा 40 सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराने की योजना को ठुकरा दिया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विभिन्न लाइसेंस, सामाजिक कल्याण की योजानाएं, पेंशन और निबंधन भी शामिल था।” हालांकि, अपने ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा है, “एलजी ने उसे सरकार के पास दोबारा विचार के लिए वापस भेजते हुए लिखा है कि इन सेवाओं को डिजिटली लोगों को मुहैया कराया जा सकता है बजाय इसके कि उसे दरवाजे तक इसके कागजात पहुंचाएं।"

बता दें कि कुछ दिनों पहले अरविंद केजरील ने घोषणा की थी कि सरकार बुनियादी सरकारी सेवाओं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, कल्याण स्कीम, राशन आदि की डिलिवरी घर-घर जाकर करेगी। इस घोषणा को दिल्ली के लोगों ने एक सराहनीय कदम बताया था।

सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, “इनमें से अधिकांश सेवाएं पहले से ही डिजीटल हैं, बावजूद इसके सरकारी दफ्तरों में लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती हैं। डिजिटाइजेशन के बावजूद अधिकांश लोग कागजात लेकर सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं। दरवाजे पर सरकार कार्यक्रम के तहत अधिकारी लोगों के एक फोन कॉल पर उनके घर पर जाकर कागजात लेकर उसका सत्यापन और फिर उसे अपलोड करने की सेवा दे सकते थे।"

यह मसला एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच में लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। उपराज्यपाल के इसी तरह के रवैये की वजह से दिल्ली सरकार कोर्ट का रुख अपना चुकी है और कोर्ट में ये आरोप लगाया है कि सरकार के प्रस्तावों और योजनाओं पर एलजी बैठे हुए हैं।

 

LG rejects proposal of doorstep delivery of 40 govt services like caste-birth-address certificates, licences, social welfare schemes, pensions, registrations..etc

LG sends it back for reconsideration. LG says digitalization of services enough. No need for doorstep delivery. 1/N

— Manish Sisodia (@msisodia) December 26, 2017

 

Most of these services r already digital. Yet, long queues in offices. Despite digitalization, most people still hv to run around govt offices with docs etc. Under doorstep delivery scheme, a govt rep wud visit ur house on a ph call to collect, certify n upload ur docs.2/N

— Manish Sisodia (@msisodia) December 26, 2017

 

Today I feel sad for people of Delhi... pic.twitter.com/L7LLLHDuRP

— Manish Sisodia (@msisodia) December 26, 2017