MP: कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब OBC को 27% आरक्षण

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा दांव चला है। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है। कैबिनेट से पास होने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि, ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसले से कांग्रेस को चुनावी फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 52 फीसदी है।
 

Madhya Pradesh Governor Anandiben Patel has approved ordinance to increase reservation for Other Backward Classes (OBCs) from 14 per cent to 27 per cent. (File pic) pic.twitter.com/fcRJajNBd3

— ANI (@ANI) March 10, 2019

 

गौरतलब है कि, 6 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। मध्यप्रदेश में पहले लागू ओबीसी के लिए 14 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। जिसके बाद अध्यादेश को अनुमोदन के लिए शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए सीएम कमलनाथ का आभार व्यक्त किया गया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ओबीसी को 27% आरक्षण: मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश की 53% आबादी की बहुप्रतीक्षित मांग पूरा कर मप्र अब ओबीसी को सर्वाधिक 27% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 
 

ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27%

मप्र की कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया है।

मप्र की 3 करोड़ 50 लाख से अधिक आबादी की बहुप्रतिक्षित माँग पूरी कर उन्हे अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये मुख्यमंत्री मान. कमलनाथ जी का आभार..! pic.twitter.com/Lyzt3W6sMQ

— MP Congress (@INCMP) March 9, 2019

 

मध्य प्रदेश में ओबीसी को अब सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा। वहीं ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 50 फीसदी से ज्यादा 63 फीसदी तक हो गई है। क्योंकि एससी को 16 फीसदी और एसटी को 20 फीसदी आरक्षण का फायदा पहले से मिल रहा है।
 

आरक्षण देकर बढ़ाया मान
ज्यादा अवसर और सम्मान

"बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार" pic.twitter.com/AUb53g4QkP

— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) March 9, 2019

सवर्णों का आरक्षण लटका
इसे कांग्रेस का बड़ा दांव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 52 फीसदी है और ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को लागू करने के बजाए कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने को ज्यादा तरजीह दी है।