राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस और गठबंधन सरकारों को लिखा पत्र

राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस और गठबंधन सरकारों को लिखा पत्र

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-09 13:42 GMT
राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस और गठबंधन सरकारों को लिखा पत्र
हाईलाइट
  • कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है।
  • राहुल ने इस पत्र में महिला आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा है।
  • राहुल ने कांग्रेस और गठबंधन वाले राज्यों को इस संबंध में एक पत्र लिखा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद और विधानसभा में महिला सीटों को लेकर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। राहुल ने कांग्रेस और गठबंधन वाले राज्यों को इस संबंध में एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सरकारों को आगामी सत्र में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में एक-तिहाई रिजर्वेशन देने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कहा है।

राहुल नेअपने इस पत्र में लिखा, "भारत में महिलाओं ने चौतरफा विकास किया है। इसके बावजूद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या काफी कम है। भारत लोकसभा में महिलाओं की संख्या में दुनिया के 193 देशों में 148वें स्थान पर है। वहीं विधानसभा में पोजिशन और भी खराब है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संसद में महिला नेत्रियों का इतना कम प्रतिनिधित्व, उनके प्रति किए गए अन्याय को दर्शाता है।" 

 

 

राहुल ने लिखा, "कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने पीएम मोदी को इस बारे में बताया है और उनसे मदद भी मांगी है। जब तक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा, तब तक महिला सशक्तिकरण को रफ्तार नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि इसपर एक बिल पास हो सके। मैं कांग्रेस और उसके गठबंधन वाले राज्य से इसको लेकर एक बिल पास करने की आशा करता हूं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश पहले ही इस बिल को पारित कर चुकी है।"

इससे पहले संसद के मानसून सत्र में भी राहुल ने यह मांग उठाई थी। इसपर केंद्र सरकार ने राहुल के सामने एक शर्त रखी थी। सरकार ने राहुल को इस शर्त में कहा था कि अगर वह संसद में तीन तलाक और निकाह हलाला से संबंधित बिल का समर्थन करेंगे, तो सरकार महिला आरक्षण पर कांग्रेस का साथ देगी। कानून मंत्री ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें सभी महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बिल को लेकर सौदेबाजी करने का आरोप लगाया था।
 

Similar News