शेल्टर होम मामले में SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा- क्या बच्चे देश का हिस्सा नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आज (मंगलवार) को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले में सही तरीके से FIR दर्ज नहीं होने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार के रवैये को अमानवीय और शर्मनाक बताया। कोर्ट ने 14 शेल्टर होम्स मे नाबालिगों के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई न करने पर बिहार सरकार लताड़ा है। 

Supreme Court says, “What are you (Bihar govt) doing? It’s shameful. If the child is sodomised you say it’s nothing? How can you do this? It’s inhuman. We were told that matter will be looked with great seriousness, this is seriousness? Every time I read this file it’s tragic.” https://t.co/jRTxusLQfK

— ANI (@ANI) November 27, 2018

कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और सरकार कुछ कर नहीं रही है। फटकार लगाते हुये कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में यौन शोषण और वित्तीय गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 24 घंटे के भीतर एफआईआर में नई धाराएं जोड़े। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एफआईआर में सेक्शन 377 नहीं लगाने पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिव को बुधवार दो बजे तक गलती को सुधारने का आदेश दिया।

Supreme Court asks counsel appearing for the CBI lawyer to take instruction if CBI can investigate the cases relating to sexual assault in nine out of 17 shelter homes in Bihar named in the TISS report.

— ANI (@ANI) November 27, 2018

कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम के खिलाफ रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद तल्ख तीखी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए राज्य के डीजीपी को पेश होने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने कहा, बिहार सरकार मामले के आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपना रही है। यह शर्मनाक है। कोर्ट ने पूछा क्या ये बच्चे देश के नागरिक नहीं हैं? बिहार सरकार ने कोर्ट के सामने गलती मानते हुए कहा भरोसा दिलाया कि एफआईआर की गलती को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस गलती को सुधारने के लिए अंतिम बार मोहलत मांगी।