किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, देश की सुरक्षा को बताया खतरा

किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, देश की सुरक्षा को बताया खतरा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-01 13:21 GMT
किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, देश की सुरक्षा को बताया खतरा
हाईलाइट
  • किसान विरोध में 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड
  • प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर का भी अकाउंट शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा ट्विटर को लीगल नोटिस भेजने के बाद किसान एकता मोर्चा और कारवां (किसान संगठन) से संबंधित कई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए है। ट्विटर द्वारा ब्लॉक किए गए अकाउंट में किसान एकता मोर्चा, द कारवां इंडिया, माणिक गोयल, ट्रेक्टर 2 ट्विटर और जट_जंक्शन शामिल हैं। ट्विटर ने स्पष्ट रूप से किसान संगठनों, कार्यकर्ताओं और मीडिया ग्रुप, जो किसान प्रदर्शन पर ट्वीट कर रहे थे, उन सभी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए लीगल नोटिस मिला है।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ट्विटर को 250 से अधिक खातों और उन ट्विट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था जो एक स्पेसिफिक हैशटैग का उपयोग कर रहे थे। अधिकारियों ने आगे कहा कि एमईआईटीवाई ने लगभग 250 ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है, जो #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे और 30 जनवरी को फेक, डराने और भड़काने वाले ट्वीट्स कर रहे थे। 

ट्विटर ने, इन अकाउंट को बढ़ते किसान आंदोलन को देखते हुए और गृह मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर अस्थाई रूप से सस्पेंड किया है। हालांकि, ब्लॉक किए गए अकाउंट में से कुछ अकाउंट उस विशिष्ट हैशटैग का उपयोग नहीं कर रहे थे। फिलहाल, अभी भी यह कहना मुश्किल है कि किन स्पष्ट अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। ऐसे कई खाते, जो किसानों के विरोध से संबंधित जानकारी ट्वीट कर रहे थे, इस मेसेज के साथ, अब वे अकाउंट ब्लॉक दिखा रहे हैं। "Account Withheld @thecaravanindia"s account has been withheld in India in response to a legal demand" ट्विटर के ब्लॉकड अकाउंट की सूची में अंतिम स्थान पर, प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर का अकाउंट भी है। 

एक ईमेल में, ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, "कई देशों के पास ऐसा कानून हैं जो ट्वीट और ट्विटर अकाउंट पर लागू हो सकते हैं। हम हमारी सेवाओं को हर जगह लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। समय-समय पर किसी देश में कुछ चीजों पर रोक लगाना आवश्यक हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे पास किसी भी विरोधिक पोस्ट पर रोक लगाने के लिए एक नोटिस नीति है।

ट्वीट को वापस लेने के अनुरोध पर, पहले हम तुरंत ही अकाउंट होलडर को सूचित करते है और जब हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट होलडर की प्रतिक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं आया है तो फिर हम अकाउंट को प्रतिबंधित कर देतै है। ट्विटर ने अभी तक भारत सरकार द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें, कि ट्विटर को यह नोटिस एमएचए द्वारा उन साइटों के आसपास इंटरनेट बंद करने के बाद दिए गया है, जहां किसान दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

ट्विटर ने ट्विट कर बताया कि -  किसी भी देश के द्वारा लीगल नोटिस मिलने पर ट्विटर अकाउंट उसको डिलीट करने के बजाय, आमतौर पर उन्हें होल्ड कर देता है। अगर हमें किसी देश से वैध और उचित रूप का अनुरोध प्राप्त होता है, तो समय-समय पर किसी देश के कुछ अकाउंट्स को रोकना आवश्यक हो सकता है। इस तरह के रोक को उस देश की सीमा तक सीमित किया जाता है जिस देश ने वैध मांग जारी की है या जिस देश के कानून का उल्लंघन हुआ है। 

 

 

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