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अपडेट: Maruti Suzuki Ignis Zeta वेरिएंट को मिला स्मार्टप्ले स्टूडियो, कीमत 5.98 लाख रुपए

अपडेट: Maruti Suzuki Ignis Zeta वेरिएंट को मिला स्मार्टप्ले स्टूडियो, कीमत 5.98 लाख रुपए

हाईलाइट

  • नया स्मार्टप्ले स्टूडियो इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिला
  • मैनुअल वेरिएंट की कीमत 5.98 लाख रुपए
  • AMT वेरिएंट की कीमत 6.45 लाख रुपए हुई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) ने अपनी हैचबैक कार Ignis (इग्निस) फेसलिफ्ट BS6 के Zeta वेरिएंट को अपडेट किया है। कंपनी ने इस कार में नया स्मार्टप्ले स्टूडियो इन्फोटेनमेंट सिस्टम शामिल किया है, जो कि पहले सिर्फ टॉप Alpha वेरिएंट में ही मिलता था। इस फीचर के साथ ही इस वेरिएंट की कीमत में इजाफा हो गया है। बता दें कि Ignis फेसलिफ्ट वेरिएंट की शुरुआती कीमत 4.89 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली) है।

वहीं अब नए BS6 Maruti Suzuki Ignis Zeta के मैनुअल वेरिएंट की कीमत 5.98 लाख रुपए और AMT वेरिएंट की कीमत 6.45 लाख रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली) हो गई है। आइए जानते हैं इस कार की खूबियां...

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अपडेट फीचर
Maruti Suzuki Ignis Zeta वेरिएंट में अब 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यह स्मार्टप्लेट टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम अब लगभग सभी मारुति कारों के टॉप वेरिएंट्स में मिलता है। यह सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इस टचस्क्रीन यूनिट को एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलता है और स्मार्टप्ले स्टूडियो एप के माध्यम से लाइव ट्रैफिक अपडेट भी आता है।

लुक और फीचर्स
यहां बता दें कि फेसलिफ्ट मॉडल में संशोधित कॉस्मैटिक अपडेट्स मिलते हैं। जिसमें एक नई क्रोम ग्रिल, संशोधित फ्रंट और रियर बंपर, मोटे स्किड प्लेट्स, नई रूफ रेल्स और एक स्पॉयलर दिया गया है। इसके अलावा इस कार में फॉग लैंप्स, फ्रंट ग्रिल पर क्रोम एक्सेंट्स, एलॉय व्हील्स, रियर डिफोगर, रियर वाइपर, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs, चार स्पीकर्स और दो ट्वीटर्स दिए गए हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर इस कार में एयरबैग्स, ABS (एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और सीटबेल्ट प्री-टेंशनर्स  जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

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इंजन और पावर
Ignis Zeta फेसलिफ्ट में BS6 कम्प्लायंट 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 82 bhp की पावर और 113 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैन्युअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प के साथ आता है। बात करें माइलेज की तो यह इंजन 20.89 किलोमीटर की माइलेज देने में सक्षम है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।