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Budget 2020: वित्त मंत्री ने SC, ST और OBC के लिए की ये बड़ी घोषणा

Budget 2020: वित्त मंत्री ने SC, ST और OBC के लिए की ये बड़ी घोषणा

हाईलाइट

  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई
  • OBC व SC कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन
  • ST के कल्याण और विकास के लिए 53,700 करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार यानी 1 फरवरी को लोकसभा में मोदी सरकार 2.0 का दूसरा केंद्रीय बजट 2020 पेश किया। बजट में उन्होंने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तीनों वर्गों के विकास और कल्याण के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने SC और OBC के विकास के लिए 85,000 करोड़ रूपए की घोषणा की। वहीं ST के कल्याण और विकास के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया गया। इसके अलावा निर्मला ने बताया कि 'वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट है।'

2019 में क्या था बजट
2019-2020 में पेश किए गए बजट में SC वर्ग के विकास और कल्याण के लिए 76,801 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 2018-19 के प्रावधान से 35.6 फीसदी ज्यादा था। वहीं ST वर्ग के कल्याण और विकास के लिए 50,086 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। यह आंकड़ा 2018-19 के बजट से 28 फीसदी अधिक था।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।