नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। कम पानी का इस्तेमाल कर ज्यादा पैदावार प्राप्त करने की योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने वार्षिक आवंटन के रूप में राज्यों को 4000 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी मसलन ड्रिप और स्प्रिंक्लर इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों में कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक लाभ लेना है।

कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो सिंचाई की इस विधि से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक की खपत कम होने के साथ-साथ मजदूरी का खर्च भी कम होता है, जिससे खेती की लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि की सूचना से अवगत करवा दिया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास 5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई फंड बनाया गया है। इस फंड का उपयोग विशेष एवं नवाचारी सूक्ष्म सिंचाई परियोनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए सूक्ष्म सिंचाई फंड से अब तक आंधप्रदेश को 616.14 करोड़ रुपये और तमिललाडु को 478.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।