सरकार ने निजी 5जी नेटवर्क डिमांड स्टडीज के लिए 100 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति वाली कंपनियों को आमंत्रित किया

Government invites private companies with net worth of Rs 100 crore to conduct 5G network demand studies
सरकार ने निजी 5जी नेटवर्क डिमांड स्टडीज के लिए 100 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति वाली कंपनियों को आमंत्रित किया
नई दिल्ली सरकार ने निजी 5जी नेटवर्क डिमांड स्टडीज के लिए 100 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति वाली कंपनियों को आमंत्रित किया
हाईलाइट
  • सार्वजनिक नेटवर्क में बड़ी संख्या में यूजर्स के विपरीत
  • ऐसे नेटवर्क दिए गए स्थान पर सिंगल एंड-यूजर्स (स्वयं उद्यम) हैं

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को निजी कैप्टिव 5जी नेटवर्क स्थापित करने के इच्छुक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले उद्यमों को स्पेक्ट्रम के प्रत्यक्ष आवंटन के लिए डिमांड स्टडीज (मांग का अध्ययन) शुरू करने की घोषणा की। 100 करोड़ रुपये से अधिक की निवल संपत्ति और दूरसंचार विभाग से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करके सीएनपीएन स्थापित करने के इच्छुक उद्यम इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक बयान में कहा, जो उद्यम डीओटी से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करके कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। डीओटी ने अब उद्यमों से मांग का अध्ययन करने के लिए सरलसंचार पोर्टल पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया है।

डीओटी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सुरक्षित, अति-विश्वसनीय, लो लेटेंसी और उच्च थ्रुपुट संचार उपलब्ध कराते हुए उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मांग अध्ययन सफल 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद आया है, जिसने रिलायंस जियो के नेतृत्व में सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कराई है।

सरकार ने सीएनपीएन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से 27 जून 2022 को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीएनपीएन स्थापित करने के इच्छुक उद्यम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से या सीधे दूरसंचार विभाग से पट्टे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं।

इन दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) सीएनपीएन की स्थापना करने वाले उद्यमों को सीधे स्पेक्ट्रम सौंपने से संबंधित मांग का अध्ययन करेगा। दूरसंचार विभाग ने विभिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन (एनआईए) आमंत्रित करने के अपने नोटिस में सीएनपीएन, या निजी 5जी कैप्टिव नेटवर्क के विषय पर स्पष्ट स्पष्टता प्रदान की है।

सीएनपीएन पर एनआईए की धारा 2.4 ने यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि सीएनपीएन को चार संभावित तरीकों में से किसी एक में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें गैर-दूरसंचार वर्टिकल के लिए सीएनपीएन सीधे डीओटी से स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं और अपना अलग नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।

निजी 5जी कैप्टिव नेटवर्क उच्च गति, बढ़ी हुई डेटा क्षमता और एक बंद विनिर्माण इकाई, अस्पताल, हवाई अड्डे और शिपिंग पोर्ट के अंदर अल्ट्रा-लो लेटेंसी एप्लिकेशंस की तैनाती के बारे में हैं। सार्वजनिक नेटवर्क में बड़ी संख्या में यूजर्स के विपरीत, ऐसे नेटवर्क दिए गए स्थान पर सिंगल एंड-यूजर्स (स्वयं उद्यम) हैं।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   10 Aug 2022 2:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story