डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मंगलवार को भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 2019 के लिए घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, राहत की बात यह है कि IMF ने 2020 में विकास दर के 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के ग्रोथ प्रोजेक्शन को 7.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत करेने के ठीक दो दिन बाद IMF ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाया है।

IMF ने कहा कि 2019 के लिए 1.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट और 2020 के लिए 0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट का अनुमान घरेलू मांग के कमजोर होने से हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आईएमएफ के हवाले से कहा, 'मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाने, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने, कॉर्पोरेट और पर्यावरण से जुड़ी नियामकीय अनिश्चिताओं को दूर करने के हालिया कदम और ग्रामीण मांग बढ़ाने के सरकारी कार्यक्रमों से वृद्धि को समर्थन मिलेगा। इसका असर कुछ समय बाद दिखेगा।'

IMF ने अप्रैल में कहा था कि भारत 2019 में 7.3 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इसके ठीक तीन महीने बाद जुलाई में IMF ने 0.3 फीसदी की गिरावट के साथ धीमी विकास दर का अनुमान जताया। अब अक्टूबर में इसे 6.1 प्रतिशत कर दिया गया। रफ्तार में कमी के बावजूद भारत के अच्छी बात यह है कि वह अभी भी चीन के साथ 'सबसे तेज अर्थव्यवस्था' का तमगा हासिल कर सकता है। जबकि 2020 में वह पहले स्थान पर अकेले काबिज होगा। IMF ने चालू वर्ष में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत और 2020 में 5.8 प्रतिशत पर आने का अनुमान जताया है।

2018 में भारत की जीडीपी 6.1 प्रतिशत रही थी, जबकि चीन की जीडीपी 6.6 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही के आधार पर 'दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था' का तमगा भारत से छिन गया था। इस तिमाही में भारत की वृद्धि दर 5.8 फीसदी रही तो चीन की आर्थिक विकास दर 6.4 फीसदी रही है। 
 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।