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एमएसएमई को 1 दिन में 3200 करोड़ रुपये ऋण मंजूर : वित्तमंत्री

June 01st, 2020 22:31 IST
 एमएसएमई को 1 दिन में 3200 करोड़ रुपये ऋण मंजूर : वित्तमंत्री

हाईलाइट

  • एमएसएमई को 1 दिन में 3200 करोड़ रुपये ऋण मंजूर : वित्तमंत्री

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने एक जून को एक ही दिन में एमएसएमई क्षेत्र को 3,200 करोड़ रुपये के जमानत मुक्त ऋण स्वीकृत किए।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋणों को मंजूरी दी गई है, जो व्यवसायों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन और कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा कोरोनावायरस के प्रकोप से व्यवसायों के लिए नकदी संकट पैदा न हो।

सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, एक जून, 2020 को पीएसबी ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 3,200 करोड़ रुपये के जमानत-मुक्त ऋण स्वीकृत किए हैं।

जमानत-मुक्त ऋण योजना सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का हिस्सा हैं।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 3000 से ज्यादा टियर-2 (दूसरे दर्जे) के शहरों में मौजूद एमएसएमई को पहले दिन यह ऋण दिया गया। इससे उन्हें कर्मचारियों का वेतन देने, किराया देने और अन्य खर्चे पूरा करने में मदद मिलेगी।

सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वर्तमान कोरोनावायरस महामारी से होने वाला नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव डाल पाए। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि निवेश को रोका न जाए और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र उधार लेने वालों को पर्याप्त धनराशि मिल सके।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।