Akola News: किसानों को राहत देनी ही होगी : शरद पवार

किसानों को राहत देनी ही होगी : शरद पवार
‘किसान संवाद’ में कृषि की स्थिति का विश्लेषण

Akola News किसानों के सिर पर मंडराने वाले बोझ को हटाना होगा। कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। सरकार से उम्मीद है कि वह किसानों का कर्ज माफ करेंगे ताकि किसानों की आत्महत्याओं पर रोक लगे। यह मंतव्य देश के पूर्व कृषि मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक शरद पवार ने शनिवार को अकोला में किया। किसान ब्रिगेड की ओर से आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। उपस्थित किसानों ने उनसे सवाल पूछे जिसका जवाब उन्हाेंने बड़ी बेबाकी से दिया। इसके अलावा खड़की के नैशनल हाइवे से सटे डा. बाबासाहब आंबेडकर प्रतिष्ठान का लोकार्पण समाराेह उनकी उपस्थिति में किया गया। पश्चात प्रेसवार्ता में भी उन्होंने पत्रकारों के विविध सवालों का जवाब दिया।

सन 2004 के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के 72 हजार करोड़ के कर्ज माफी के निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यवतमाल जिले में एक किसान की अात्महत्या की घटना को लेकर वे इतने अधिक आंदोलित हुए कि उन्होंने वहां जाकर किसान परिवार से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह से चर्चा करने के बाद समिति के सामने यह मामला रखा और किसानों के लिए कर्ज माफी करवाई गई। वर्तमान सरकार को चाहिए कि ऐसा कदम उठाए ताकि किसानों को राहत मिले। मराठवाड़ा की प्रमुख फसल गन्ने को लेकर एफआरपी घोषित हुई है, इसी तर्ज पर कपास व सोयाबीन को लेकर सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करें यह भी उन्होंने कहा। ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन दो समुदायों में कटुता नहीं आनी चाहिए यह उचित नहीं होगा।

जमीन व्यवहार को लेकर कमेटी देगी रिपोर्ट : राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रिमो देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार शनिवार को अकोला में किसान संवाद कार्यक्रम में उपस्थित थे। पुणे के कोरेगांव पार्क जमीन व्यवहार के मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार के नाम को लेकर चल रहे विवाद पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि इस मामले पार्थ पर किसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ही कुछ बोल सकते हैं। इस मामले में सांसद सुप्रिया सुले के वक्तव्य को लेकर उन्होंने कहा कि पार्थ को लेकर उनका मत व्यक्तिगत हो सकता हैं। परिवार की विचारधारा एक है, लेकिन राजनीति, प्रशासन व परिवार अलग अलग विषय हैं। कोरेगांव जमीन विवाद को लेकर उन्होंने यह कहा कि इस मामले को स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति बनाई है, यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी। यह मामला गंभीर है और सरकार जल्द इसकी सच्चाई जनता के सामने रखें।


Created On :   8 Nov 2025 8:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story