Beed News: फसल ऋण के लिए लिंबागणेश में किसानों का चक्काजाम, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के खिलाफ जताया आक्रोश
- सूखे के बीच कर्ज के बकाये के कारण फसल ऋण प्रक्रिया रोकने का आरोप
- गारंटर बने किसानों को राहत देने और ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल करने की मांग
- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन
Beed News सूखे की स्थिति में फसल ऋण मिलने में आ रही बाधाओं के विरोध में गुरुवार सुबह बीड तहसील के बालाघाट क्षेत्र के लिंबागणेश स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर किसानों ने चक्काजाम आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की लिंबागणेश शाखा पर आरोप लगाया कि व्यक्तिगत कर्ज की बकाया राशि और गारंटर के खाते पर बकाया कर्ज का हवाला देकर किसानों के फसल ऋण आवेदनों की आगे की प्रक्रिया रोक दी जा रही है। किसानों ने फसल ऋण वितरण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने और जबरन कर्ज वसूली बंद करने की मांग की।
बकाया कर्ज की शर्तों से फसल ऋण मिलने में परेशानी : प्रदर्शनकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की लिंबागणेश शाखा में फसल ऋण के लिए आवेदन करने वाले किसानों को व्यक्तिगत कर्ज की बकाया राशि अथवा गारंटर के खाते पर बकाया देयकों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि संबंधित कर्ज खातों को नियमित करने और अद्यतन करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी करने की भूमिका बैंक प्रशासन अपना रहा है।
सूखे के कारण पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को बुवाई, खाद, बीज और अन्य कृषि कार्यों के लिए पैसों की आवश्यकता है। ऐसे में फसल ऋण की प्रक्रिया में बाधाएं आने से किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दूसरे कर्ज खातों की बकाया राशि के कारण गारंटर बने किसानों को फसल ऋण देने से इनकार करने संबंधी शर्तों में आवश्यक छूट दी जाए। साथ ही पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।
आंदोलनकारियों ने नेकनूर डीसीसी बैंक में किसानों को कथित तौर पर आ रही अड़चनों को दूर करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि फसल ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल बनाई जाए, ताकि किसान समय पर कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
जबरन कर्ज वसूली बंद करने की मांग : आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सूखे के कारण किसानों की आय में गिरावट आने के बावजूद बैंक, माइक्रोफाइनेंस कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां और निजी साहूकार कर्ज वसूली के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं।
किसानों ने मांग की कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जबरन कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही नियमों के विरुद्ध वसूली करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने और फसल ऋण उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं को दूर करने की अपील की।
मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन : आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के उपविभागीय प्रबंधक योगेश गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक प्रवीण मुळे, लिंबागणेश शाखा प्रबंधक सोन्याबापू रासकर, पाटोदा शाखा प्रबंधक एस.बी. शिंदे, राजस्व प्रशासन की मंडल अधिकारी उज्ज्वला राऊत, ग्राम राजस्व अधिकारी गणपत पोतदार तथा पुलिस उपनिरीक्षक धायगुडे, पुलिस हवलदार नवनाथ मुंडे, तांबे और बाला ढाकणे के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री और विभागीय आयुक्त को संबोधित किया गया। इसमें फसल ऋण वितरण की बाधाएं दूर करने, गारंटर बने किसानों के संबंध में आवश्यक शर्तों में छूट देने, नेकनूर डीसीसी बैंक में किसानों की कथित समस्याओं का समाधान करने और जबरन कर्ज वसूली की शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की गई।
