MP News: लंबित मामलों पर एक्शन, पोर्टल पर दैनिक डाटा अपडेट न करने वाले जिला अधिकारियों से मांगा गया जवाब
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र गृह विभाग के अधीन कार्यरत लोक अभियोजन संचालनालय के निदेशक बीएल प्रजापति ने केंद्र सरकार द्वारा निर्मित ई-प्रॉजीक्युशन पोर्टल पर न्यायालय में पैरवी के दौरान किये गये दैनिक कार्यों यथा साक्ष्य, अपील, जमानत फाईनल आर्गुमेंट, रिवीजन, चार्ज फ्रेम, केस डिस्पोजल, दोषमुक्ति आदि की एन्ट्री न करने वाले 39 अभियोजन अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि पोर्टल में रजिस्टर 39 लोक अभियोजन अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देशित करने के पश्चात भी डाटा एन्ट्री का कार्य नहीं किया गया है जो अत्यंत खेदजनक है। ये 39 अभियोजन अधिकारी हैं : बैतूल के जगदीश परते, देवास के सतीश बकोदिया, धार के रामदास जामरे, ग्वालियर के अमोल सिंह तोमर, दीप्ति भार्गव, हरिओम वर्मा, कुमारी मनोरमा शाक्य, मधुलता गर्ग एवं रामबाबू चतुर्वेदी, इंदौर की आकृति गुप्ता, ब्रजेश उपाध्याय, राजनी सिंह, पंकज सिंह बघेल, रवि मोगा, रीमा मोरे, संध्या उईके, सुरेन्द्र सिंह वास्कले एवं विशाल गुप्ता, जबलपुर के दीपक जाटव, प्रतिभा चौहान एवं शोभना पटेल, झाबुआ की किरण चौहान, खण्डवा की संगीता खन्ना,मंडलेश्वर के संदीप श्रीवास्तव, मुरैना की बबीता गुप्ता, हर्षित उमरिया एवं संजीव पाण्डेय, नीमच की किरण गुप्ता, निवाड़ी की रोशनी राठौर, पन्ना के कपिल व्यास, रायसेन के अरुण करोरिया एवं जतिन दुबे, सतना के संदीप कुमार, शहडोल की सुषमा सिंह, शाजापुर की सुषमा बड़ोनिया, उज्जैन के प्रहलाद घटिया तथा उमरिया की दीपा मर्सकोले।
