MP News: भाजपा कोर कमेटी की बैठक, खड़गे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, राज्यसभा सीट के लिए 5 नामों का पैनल केंद्र को भेजेंगे

भाजपा कोर कमेटी की बैठक, खड़गे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, राज्यसभा सीट के लिए 5 नामों का पैनल केंद्र को भेजेंगे

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। भोपाल में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रील मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री राकेश सिंह, लालसिंह आर्य आिद शामिल हुए। कमेटी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री के पिता पर की गई टिप्पणी की निंदा की और निंदा प्रस्ताव पारित किया। निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी। इसमें करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होंगे।

राज्यसभा के लिए 4-5 नामों का पैनल

मप्र से राज्यसभा की रिक्त एक सीट के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है। प्रदेश और प्रदेश के बाहर के संभावित उम्मीदवारों सहित चार-पांच नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजने पर सहमति बनी है। कमेटी ने 4-5 नामों का पैनल बनाने पर सहमति बनाई। इसे केंद्र को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्य के भी नाम इसमें शामिल है। जबकि राहुल कोठारी और आशीष अग्रवाल के नाम की भी चर्चा है। हालांकि पैनल अत्यंत गोपनीय रखा गया। पार्टी ने भी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है। जल्द ही भाजपा राज्यसभा सीट के लिए नाम की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है। मुरुगन अप्रैल 2024 में मप्र से राज्यसभा सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था, लेकिन इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है।

राज्य सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर मंथन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। समान नागरिक संहिता पारित होने पर भी कमेटी ने मश्विरा किया। बैठक में सभी संगठनात्मक, राजनीतिक और जनकल्याणकारी विषयों की कार्ययोजना तय की गई। राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कार्यों को भी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के विषय पर कमेटी बातचीत की, ताकि सरकार के काम और जनप्रतिनिधियों के प्रयास जनता तक पहुंच सकें।

खंडेलवाल ने बताया कि केंद्रीय योजनाओं का प्रदेश को अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रभावी समन्वय और कार्ययोजना तैयार की जाना है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक-एक सांसद को जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि राज्य के मंत्री, सांसद और अधिकारी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन को गति दे सकें और प्रदेश लाभ मिल सके।

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