Chandrapur News: जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के 1200 कर्मचारियों पर भुखमरी की नौबत
- मानधन नहीं मिलने से बढ़ा आक्रोश
- 25 तक भुगतान न होने पर राज्यव्यापी कामबंद की चेतावनी
Chandrapur News जिला जल व स्वच्छता मिशन कक्ष के अंतर्गत कार्यरत जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लगभग 1200 कर्मचारियों में पिछले कई महीनों से मानधन न मिलने के कारण भुखमरी की नौबत अा गई है, जिससे भारी असंतोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार निवेदन, पत्राचार और बैठकों के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक के चार महीनों का मानधन अभी तक प्रलंबित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी पिछले तीन महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। नियमित वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए संबंधित कर्मचारी संगठनों और कृति समिति ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 25 अप्रैल तक उनका बकाया मानधन जारी नहीं किया गया, तो वे राज्यभर में कामबंद आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तहत जिला व तहसील स्तर पर धरना-प्रदर्शन, विभागीय कार्यालयों के सामने आंदोलन तथा आवश्यकता पड़ने पर बेमियादी अनशन भी किया जाएगा।
कर्मचारियों ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हीं के माध्यम से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना, पेयजल योजनाओं का संचालन और जनजागरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य ये कर्मचारी ही करते हैं। ऐसे में मानधन में हो रही देरी से न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है, बल्कि इन योजनाओं के प्रभावी अमल पर भी विपरीत असर पड़ सकता है।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार, पिछले दो वर्षों से मानधन वितरण में बार-बार अड़चने आ रही हैं। इस मुद्दे को कई बार मंत्रालय स्तर तक उठाया गया, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कोई ठोस समाधान नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा इस गंभीर समस्या की अनदेखी की जा रही है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में यह आंदोलन और उग्र हो सकता है, जिससे ग्रामीण भागों में चल रही जल व स्वच्छता योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है।
