297 जिप शालाएं गौशाला में हो रहीं तब्दील

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । गड़चिरोली जिले के दुर्गम और अतिदुर्गम क्षेत्र के गांवों में निर्माण की गई जिला परिषद की 1 हजार 553 स्कूलों में से 297 स्कूलों में अब तक सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह सरकारी स्कूल अब मवेशियों का गौशाला बनते दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग से इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में सुरक्षा दीवार का निर्माण करने की मांग जिले के नागरिकों द्वारा की जा रही है। गड़चिरोली यह आदिवासी बहुल, अतिदुर्गम, अविकसित और नक्सल प्रभावित जिले के रूप में पहचाना जाता है। इस जिले को लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये सर्वप्रथम सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रति वर्ष शिक्षा विभाग पर करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है।

बता दें कि, गड़चिरोली जिला परिषद अंतर्गत जिले में 1 हजार 553 स्कूलें हंै। इनमें से केवल 1 हजार 1256 स्कूलों में सुरक्षा दीवार है। लेकिन 297 स्कूलों में सुरक्षा दीवार ही नहीं होने की जानकारी मिली है। शेष जिला परिषद के सभी स्कूल सुरक्षा दीवार के बगैर ही अनेक वर्षों से शुरू है। सुरक्षा दीवार न होने के कारण शाम के समय मवेशी स्कूल परिसर में आकर अपना डेरा डालते हंै। वहीं स्कूलों के छात्रों को परिसर व मैदान की प्रतिदिन स्वच्छता करनी पड़ती है। अनेक स्कूलों में सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण स्कूलों के मैदान पर अतिक्रमण किया जा रहा है। गांव के नागरिक स्कूल के खुले मैदान पर अपने दैनंदिन उपयोग करने से स्कूल के शिक्षक व छात्रों को इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जिला परिषद स्कूलों में सुरक्षा दीवार निर्माण करने का कार्य किया जाता है। गड़चिरोली जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने गत 4 वर्षो में समूचे जिले के 121 स्कूलों में सुरक्षा दीवार का निर्माण किया है। अन्य स्कूलों के सुरक्षा दीवार का प्रस्ताव गांववासियों ने पेश किया है। तथा स्कूलों में सुरक्षा दीवार निर्माण करने की मांग भी अनेक शाला व्यवस्थापन समितियों ने पंचायत समिति व जिला परिषद के शिक्षा विभाग से की है। सुरक्षा दीवार के अभाव के साथ जिला परिषद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनेक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शालाओं में सुरक्षा दीवार के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जा रहीं है।