Gadchiroli News: गड़चिरोली में हवाईअड्डे के लिए जमीन देने ग्रामीण नहीं हो रहे राजी
- मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शुरुआती दौर से ही मंडरा रहा संकट
- याचिका में ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया पेसा कानून के उल्लंघन का आरोप
- हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
Gadchiroli News जिला मुख्यालय में प्रस्तावित एअरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण का मामला अब मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में पहुंच गया है। इस मामले में पुलखल ग्रामसभा ने एक याचिका दायर करते हुए पेसा कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का आरोप भी लगाया है। नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में अब जिला प्रशासन के नाम नोटिस जारी करते हुए आगामी तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
गड़चिरोली में प्रस्तावित यह एयरपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन शुुरुआती दौर से ही इस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हंै। बता दें कि, जिला प्रशासन ने गड़चिरोली जिला मुख्यालय से सटे नवेगांव, मुरखला, मुड़झा, पुलखल क्षेत्र के खेत की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्तावित किया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रशासन द्वारा आरंभ की गयी है। यह क्षेत्र कोटगल उपसा जलसिंचाई के लाभ क्षेत्र में समाविष्ट है।
पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे तालाब, नाले और जंगल : नागरिकों के उपजीविका का खेती ही एकमात्र साधन होने से प्रस्तावित एयरपोर्ट के चलते गांव के तालाब, नाले और जंगल पूरी तरह नष्ट होंगे। इसी कारण अपने खेत की जमीन एयरपोर्ट के लिए नहीं देने का प्रस्ताव भी पुलखल ग्रामसभा ने इसके पूर्व ही पारित किया है। पुलखल गांव भारतीय संविधान के अनुसूचित क्षेत्र में समाविष्ट होकर भूसंपादन की प्रक्रिया के पूर्व ग्रामसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। पेसा कानून के 2014 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है। मात्र जिलाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति न लेते हुए भूसंपादन के आदेश जारी किये। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गड़चिरोली के जिलाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी और संबंधित अधिकारियों के नाम नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश जारी किये है। इस मामले में याचिकाकर्ता पुलखल ग्रामसभा की ओर से एड. श्रावण ताराम ने पैरवी की।
