Jabalpur News: 15 नए जजों की हुई नियुक्ति, प्रमाेशन मामला साल भर छाया रहा
Jabalpur News: यूं तो संस्कारधानी का न्याय-मंदिर हर साल अपने अभूतपूर्व फैसलों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2025 में भी कई ऐसे निर्णय हुए जो मील का पत्थर साबित हुए। हालांकि सबसे चर्चित मामला प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा रहा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण के लिए बनाए गए नए नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। सरकार ने अपनी दलीलें रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता भी बुलाए।
यह वर्ष संज्ञान आधारित जनहित याचिकाओं के लिए भी जाना जाएगा। हाई कोर्ट ने राजधानी भोपाल के समीप रायसेन व सागर में पेड़ों की कटाई के रवैये को आड़े हाथों लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। इसके अलावा जबलपुर के ओमती आदि नालों के गंदे पानी से सब्जी उगाए जाने के विरुद्ध संज्ञान ले लिया। इंदौर में ट्रक हादसे को भी गंभीरता से लेकर याचिका पर सुनवाई शुरू की।
हाई कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध मप्र शासन के मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए संज्ञान लेकर सुनवाई की, साथ ही एफआईआर के सख्त निर्देश जारी किए। यूनियन कार्बाइड परिसर, भोपाल के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण के मामले में कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।
लंबी सुनवाई में अटके कई मामले
हाई कोर्ट में वर्ष 2025 में वैसे तो कई बड़े मामले आए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण, पीएससी, शिक्षक भर्ती व आरक्षक भर्ती को लेकर दायर मामले चर्चा में रहे। इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के कारण ये अभी भी लंबित हैं, जिस कारण प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है। ओबीसी से जुड़े सभी मामले अब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं।
15 नए जज मिले, 7 हुए रिटायर
वर्ष 2025 में मप्र हाई कोर्ट में 15 नए जजों की नियुक्ति हुई। सात न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं। जजों की कुल स्वीकृत संख्या 53 है। वर्तमान में 43 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 10 पद खाली पड़े हैं।
2026 होगा चुनावी वर्ष
मप्र हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए वर्ष 2026 चुनावी वर्ष होगा। दरअसल, स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अगले वर्ष सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होंगे। इसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन का कार्यकाल भी मई-जून तक समाप्त हो जाएगा। दोनाें अधिवक्ता संघों के चुनाव भी 2026 में ही होंगे।
