विधान परिषद: मुंबई में अधिकृत फेरीवालों पर कार्रवाई करने वाले बीएमसी अधिकारियों की होगी जांच, ऑनलाइन कंपनियों के गिग कामगारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

Mumbai News. मुंबई में अधिकृत फेरीवालों पर कार्रवाई करने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों की जांच की जाएगी। बुधवार को विधान परिषद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने यह आश्वासन दिया। शिवसेना (उद्धव) के विधायक सुनील शिंदे ने नियम- 93 के तहत मुंबई की सड़कों से फेरीवालों को हटाने का मुद्दा उठाया था। शिंदे ने कहा कि मुंबई मनपा के अधिकारी दबंगई से लाइसेंसधारी और अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके जवाब में सामंत ने कहा कि मुंबई में लगभग 34 हजार लाइसेंसधारी फेरीवालों पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे फेरीवालों को जगह उपलब्ध कराने के निर्देश मुंबई मनपा को दिए जाएंगे। सामंत ने कहा कि फेरीवालों का मुद्दा हाईकोर्ट में है। इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। इसके बाद ही फेरीवालों को लेकर नीति स्पष्ट हो सकेगी।

ऑनलाइन कंपनियों को गिग कामगारों का पुलिस सत्यापन करना होगा अनिवार्य

राज्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए काम करने वाले गिग कामगारों के लिए केंद्र सरकार कल्याणकारी मंडल जल्द गठित करेगी। जिसमें महाराष्ट्र के गिग कामगारों का भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों को गिग कामगारों का पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे। बुधवार को विधान परिषद में राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने यह आश्वासन दिया। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कांग्रेस विधायक अभिजीत वंजारी, भाजपा विधायक निरंजन डावखरे और भाजपा विधायक चित्रा वाघ ने गिग कामगारों का मुद्दा उठाया था। फुंडकर ने कहा कि केंद्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग कामगारों (गिग वर्कर) को शामिल किया गया है। इसके तहत गिग कामगारों के लिए कल्याणकारी मंडल गठित किया जाएगा। इस कल्याणकारी मंडल के माध्यम से एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा। इस सेंट्रल पोर्टल में महाराष्ट्र के गिग कामगारों का भी पंजीयन होगा। इस पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों का भी पंजीयन किया जाएगा। केंद्र सरकार के कल्याणकारी मंडल में गिग कामगारों का बीमा सुरक्षा समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

प्लास्टिक के इस्तेमाल करने के खिलाफ 1 करोड़ 55 लाख रुपए की दंड वसूली

प्रदेश में अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल 1 लाख 24 हजार 783 प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। जिसमें से एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले 3 हजार 390 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करके 1 करोड़ 55 लाख रुपए का दंड वसूला गया है। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश की पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने यह जानकारी दी। पंकजा ने बताया कि इस कार्रवाई में 67.54 मीट्रिक टन एकल उपयोग प्लास्टिक जब्त की गई है। प्रत्येक महीने में एकल उपयोग प्लास्टिक पाबंदी के मद्देनजर स्थानीय निकाय, पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के माध्यम से संयुक्त रूप से चार दिन विशेष अभियान चलाया जाता है।

930 बाइक चालकों से 23 लाख 92 हजार की दंड वसूली

महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम -2025 के तहत बाइक टैक्सी का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। राज्य में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 930 बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई करके 23 लाख 92 हजार 750 रुपए का दंड वसूला गया है। विधान परिषद में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरनाईक ने बताया कि बाइक टैक्सी नियम -2025 के प्रावधानों का पालन करने वाली विभिन्न कंपनियों के खिलाफ 20 मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा विधायक चित्रा वाघ ने इस संबंध में लिखित सवाल पूछा था।

3 करोड़ 47 लाख रुपए का नायलॉन मांजा जब्त

प्रदेश में साल 2024 से जनवरी 2026 के बीच नायलॉन मांजा इस्तेमाल करने को लेकर 1301 मामला दर्ज करके 1188 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 करोड़ 47 लाख 12 हजार 536 रुपए का नायलॉन मांजा जब्त किया गया है। विधान परिषद में प्रदेश की पर्यावरण व जलवायु परिवहन मंत्री पंकजा मुंडे ने यह जानकारी दी। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने इस संबंध में लिखित सवाल पूछा था।

ऑटो-रिक्शा व टैक्सी चालक मंडल में 1333 ड्राइवरों का पंजीयन

प्रदेश में धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्शा व मिटर्ड टैक्सी चालक कल्याणकारी मंडल में 1333 ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने पंजीयन कराया है। यह आंकड़ा 7 जुलाई 2025 से 22 फरवरी 2026 के बीच का है। चालकों ने 800 रुपए फीस जमा करके पंजीयन कराया है। विधान परिषद में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरनाईक ने बताया कि कल्याणकारी मंडल के लिए 50 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध कराई गई है। कल्याणकारी मंडल का मुख्यालय ठाणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में शुरू है। भाजपा विधायक परिणय फुके ने इस बारे में लिखित सवाल पूछा था।

छत्रपति संभाजीनगर में एक भी प्राचीन मंदिर को नहीं ढहाएंगे

छत्रपति संभाजीनगर में एक भी प्राचीन मंदिरों को ढहाया नहीं जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने यह आश्वासन दिया। बुधवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन में भाजपा विधायक संजय केनेकर ने छत्रपति संभाजीनगर मनपा के नए विकास प्रारूप (डीपी) के कारण मंदिरों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में सामंत ने कहा कि सरकार छत्रपति संभाजीनगर में एक भी मंदिर को ढहाने नहीं देगी। सरकार छत्रपति संभाजीनगर मनपा के नए विकास प्रारूप को भी जल्द मंजूरी प्रदान करेगी।

चंद्रपुर में कोयला ढुलाई वाहनों को जीपीएस होगी अनिवार्य

चंद्रपुर में कोयला ढुलाई करने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य किया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई ने यह जानकारी दी। बुधवार को प्रश्नकाल में भाजपा विधायक उमा खापरे ने चंद्रपुर में कोयला ढोने वाले वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ने को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में देसाई ने बताया कि राजुरा और आसपास के इलाकों में कोयले की ढुलाई, उससे होने वाले प्रदूषण और वाहनों के कारण बढ़ते हादसों पर नियंत्रण के लिए चंद्रपुर मॉडल तैयार किया जाएगा। इसके तहत कोयला ढुलाई करने वाले वाहनों पर जीपीएस प्रणाली अनिवार्य की जाएगी।