महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए सरकार का मेगा प्लान, 304 तहसीलों में जल संरक्षण और चारा उत्पादन पर जोर

डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई विभागों के माध्यम से व्यापक उपाय योजना शुरू की है। राज्य की 304 तहसीलों में ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 लागू होने के बाद सरकार ने जल संरक्षण, पेयजल आपूर्ति, चारा उत्पादन और पशुधन संरक्षण को प्राथमिकता दी है। इसके लिए जिला नियोजन निधि से लेकर रोजगार गारंटी योजनाओं तक के फंड का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इस संबंध में करीब पिछले एक महीने के बीच विभिन्न विभागों के माध्यम से सूखे से प्रभावित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा किसानों और पशुपालकों को राहत देने के फैसले किए हैं।

पानी की कमी दूर करने के लिए विशेष इंतजाम

सूखाग्रस्त इलाकों में कुओं को गहरा करने, उनमें जमा गाद निकालने, निजी कुओं का अधिग्रहण करने और नए बोरवेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। खराब नल जलापूर्ति योजनाओं की विशेष मरम्मत, अस्थायी पूरक जलापूर्ति योजनाएं, टैंकर से पानी की आपूर्ति और जल स्रोतों को मजबूत करने जैसे उपाय किए जाएंगे। बांधों और तालाबों में भी पानी रोकने के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। पानी की कमी से निपटने के लिए निधि के पुनर्विनियोजन की 10 प्रतिशत की सीमा में भी संबंधित कार्यों के लिए छूट दी गई है।

हर गांव में 100 जल अवशोषण गड्ढे बनाने का लक्ष्य

मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने 304 तहसीलों में जल संरक्षण के अधूरे कार्य पूरे करने और पुराने जल संरक्षण ढांचों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक गांव में कम से कम 100 जल अवशोषण गड्ढे बनाने, नालों का गहरीकरण और चौड़ीकरण करने, वनराई बांध बनाने तथा चेक डैम पर गेट और पट्टियां लगाकर पानी रोकने पर जोर दिया गया है। सूखे के कारण पशुओं के लिए चारे की कमी को देखते हुए सरकार ने चारा उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके लिए जिला वार्षिक योजना के तहत 5 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कम पानी में तैयार होने वाली और एक से अधिक बार कटाई की जा सकने वाली चारा फसलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मक्का, ज्वार, बाजरा और अन्य चारा फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कृषि, पशुसंवर्धन और वन विभाग की जमीनों का भी चारा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने चारे की आधारभूत कीमत 12 रुपए प्रति किलो और घास की अधिकतम कीमत 8 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है। इन कीमतों में परिवहन खर्च शामिल नहीं होगा।

जरूरत पड़ने पर हर राजस्व मंडल में चारा छावनी

सरकार ने पशुधन की संख्या, उपलब्ध चारे और पानी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर प्रत्येक राजस्व मंडल में एक चारा छावनी शुरू करने का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लेने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर सूखा प्रबंधन कार्यकारी समिति गठित की जाएगी। जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से डूब क्षेत्र में खाली हुई जमीन का उपयोग चारा उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं।