Mumbai News: राज्य में सुशिक्षित बेरोजगारों को सुअर पालन के लिए अनुदान देगी सरकार

Mumbai News. प्रदेश सरकार अब सुअर पालन व्यवसाय के लिए सुशिक्षित बेरोजगारों समेत अन्य पात्र लाभार्थियों को अनुदान प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमिता योजना का दायरा बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। इसमें सुअर पालन योजना और हरा चारे की मशीन वितरण योजना को शामिल किया गया है। राज्य के पशुसंवर्धन विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सुअर पालन योजना के लाभ के लिए सुशिक्षित बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक, अल्प भूमिधारक पात्र होंगे। इस योजना के लिए महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत और दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा। राज्य में सुअर समूह वितरण की एक परियोजना पर 2 लाख 8 हजार 187 रुपए खर्च होंगे। इसमें पशुधन खरीदी, बीमा, शेड, खाद्य, पानी उपकरण और अन्य सामग्री का समावेश होगा। इसके लिए सरकार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान देगी। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति प्रवर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत से अनुदान देगी। लाभार्थियों को पशुपालन व्यवसाय के अनुदान के लिए सरकारी अथवा अर्धसरकारी संस्था के प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अथवा फिर स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी से 2 साल का अनुभव प्रमाणपत्र लेना होगा। दिव्यांगों को यूडीआईडी (विशिष्ट पहचान पत्र) क्रमांक जमा करना होगा। लाभार्थियों को खुले में सुअर नहीं छोड़ने के बारे में स्वयंघोषित पत्र देना पड़ेगा।

चारे के लिए मशीन वितरण योजना

राज्य में पंजीकृत किसान उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, किसान समूहों को मशीन वितरण योजना का लाभ मिल सकेगा। इन संस्थाओं के पास कम से कम 50 किसानों सदस्य होना आवश्यक है। संस्था का पूंजी निवेश कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। संस्था का तीन साल का लेखापरीक्षण रिपोर्ट होनी चाहिए। जिसमें संस्था मुनाफे में नहीं होनी चाहिए।