हाईकोर्ट: अवैध होर्डिंग्स मामले में गंभीर सवालों को लेकर मनपा के महसुल उपायुक्त मिलिंद मेश्राम ने जारी किया सभी सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस

Nagpur News. शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने वाले "शुभचिंतकों' पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शहर के सभी अवैध होर्डिंग्स को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? इन गंभीर सवालों को लेकर मनपा के महसुल उपायुक्त मिलिंद मेश्राम ने शहर के सभी सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनपा आयुक्त डॉ. विपिन ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हलफनामे के माध्यम से यह जानकारी प्रस्तुत की है। शहर में अवैध होर्डिंग्स के मुद्दे पर परिवर्तन संस्था के सचिव दिनेश नायडू द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हाल ही में न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे के समक्ष सुनवाई हुई।

जवाब मांगा गया है

विगत शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए अवैध होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। बार-बार आदेश देने के बावजूद होर्डिंग्स नहीं हटाए जाने पर न्यायालय ने पिछली सुनवाई में तीव्र नाराजगी व्यक्त की थी। इसी के जवाब में मनपा आयुक्त ने अदालत को बताया कि अवैध होर्डिंग्स के मामले में अब तक 131 लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। लगभग 807 मामलों में संबंधित व्यक्तियों के पते या पहचान न मिल पाने के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका है। आदेशों का पालन नहीं करने और जिम्मेदारी में कोताही बरतने के लिए सभी जोन के सहायक आयुक्तों से जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर, मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक और राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे पैरवी कर रहे हैं।

जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव

अवैध होर्डिंग्स पर रोक लगाने के लिए मनपा ने कैमरों से लैस गश्ती वाहनों की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही रात के समय होने वाली इस गतिविधि पर नियंत्रण के लिए पुलिस की मदद लेने की आवश्यकता भी बताई गई है। आयुक्त ने अपने शपथपत्र में यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस को आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। वर्तमान में अवैध होर्डिंग्स लगाने पर मात्र 500 रुपए का जुर्माना है, जो बेहद कम है, इसलिए जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव भी नगर निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है।