ऐ भाई जरा देख के चलो!: नागपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, जानिए - आपके लिए किन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी में सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान चलाया जाएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने, वाहन का बीमा नहीं कराने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंप करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने नागपुर में सड़क सुरक्षा की समीक्षा के दौरान पुलिस और संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, शहर की सभी सड़कों का 31 दिसंबर 2026 तक रोड सेफ्टी ऑडिट पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

समीक्षा में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान सड़क हादसों में 253 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसी अवधि में 2026 में 224 लोगों की जान गई। इस तरह मृतकों की संख्या में करीब 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, चिंता की बात यह है कि शहर के 14 पुलिस थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में मौतों की संख्या बढ़ी है। इसी तरह 10 दुर्घटनाप्रवण मार्गों में से 7 पर मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। समीक्षा में रात 9 से 12 बजे के बीच का समय सबसे अधिक खतरनाक पाया गया। ऐसे में इस अवधि में विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाने पर जोर दिया गया है।

हेलमेट और बीमा के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल

दोपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू कराया जाएगा। चारपहिया वाहनों में चालक और यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना होगा। सभी वाहनों का वैध बीमा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' और 'नो इंश्योरेंस-नो पेट्रोल' की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की रात के समय, सप्ताहांत और त्योहारों के दौरान विशेष जांच होगी। रॉन्ग साइड वाहन चलाने, सिग्नल जंप करने और बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल-कॉलेजों में भी चलेगा जांच अभियान

नाबालिगों और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। स्कूल-कॉलेजों में ऐसे विद्यार्थियों की जांच की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में 'नो हेलमेट-नो अटेंडेंस' व्यवस्था लागू करने तथा विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके तहत उनके ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, पीयूसी और हेलमेट के इस्तेमाल की जानकारी रखने के लिए ऐप तैयार करने पर जोर दिया गया है।

ट्रैफिक पार्क में ड्राइविंग सिम्युलेटर

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और वाहन चालकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सीएसआर के माध्यम से ट्रैफिक पार्क में 4 ड्राइविंग सिम्युलेटर स्थापित किए जाएंगे। यहां प्रशिक्षण के साथ प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और भारी वाहन चालकों के लिए विश्राम गृह विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़कें होंगी सुरक्षित, अतिक्रमण पर भी कार्रवाई

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि सड़क व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। फुटपाथों से अतिक्रमण, निर्माण कार्यों का मलबा और सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई होगी। मॉडल स्ट्रीट विकसित करने, सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग बनाने और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ई-चालान की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

31 दिसंबर तक ऑडिट, जनवरी में होगी समीक्षा

शहर की सभी सड़कों का 31 दिसंबर 2026 तक सुरक्षा ऑडिट पूरा करना होगा। ऑडिट में सामने आने वाली खामियों को दूर करने के साथ गड्ढों की मरम्मत भी समयसीमा में करनी होगी। घटिया सड़क निर्माण या मरम्मत कार्यों के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नागपुर में 'जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट' योजना लागू कर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2027 में होने वाली अगली समीक्षा से पहले सभी संबंधित विभागों को अपनी तैयारियां और निर्धारित कार्य पूरे करने होंगे।