डिजिटल डेस्क अनूपपुर । भाजपा में शामिल होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनूपपुर जिले के 10 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें नगर पालिका पसान की अध्यक्ष सुमन गुप्ता और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह भी शािमल हैं। पीसीसी के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर द्वारा अनूपपुर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल को पत्र लिखकर कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया है। 
अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे बिसाहू लाल सिंह ने मार्च महीने में विधायकी से इस्तीफा देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। उप चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिसाहू लाल के करीबी रहे अनूपपुर और कोतमा क्षेत्र के नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है, उनमें पसान नपाध्यक्ष सुमन गुप्ता, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह, जिला पंचायत सदस्य मंगलदीन साहू, नवल किशोर सर्राफ  कोतमा, श्याम कुमार गुड्डू चौहान युवक कांग्रेस कोतमा, रफी अहमद जिला अध्यक्ष एनएसयूआई कोतमा, उदय प्रताप सिंह अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस जमुना-बदरा, राजेंद्र गुप्ता संगठन सचिव जिला कांग्रेस, अनिल कुमार पटेल कोतमा, शिव प्रसाद सोनी उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस जमुना बदरा शामिल हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।