मुख्यमंत्री ने किया 1332 करोड़ रूपये की 68 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

डिजिटल डेस्क, जयपुर। 28 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1331.96 करोड़ रूपये के 68 विकास कार्यों का ई-शिलान्यास एवं ई-लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, आरयूआईडीपी एवं नगरीय विकास विभाग केे तहत कुल 1037.96 करोड़ रूपये की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 294.44 करोड़ रूपये की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शहरी विकास के कार्यों की गति धीमी नहीं होने दी और अधूरे कायोर्ं को पूरे करने साथ-साथ नई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। उन्हाेंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कायोर्ं से शहरी जीवन स्तर में सुधार आएगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नये कार्य की शुरूआत पूरे विधि-विधान से करने की परम्परा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल सारे कायोर्ं का शिलान्यास एवं लोकार्पण वीडियो कॉन्फें्रस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचन्द कटारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि कोरोना से इस लड़ाई को सभी के सहयोग से जन-आन्दोलन का रूप देते हुए हर व्यक्ति को इससे बचाव के लिए जागरूक करने में आगे आकर सहयोग करेें। उन्होेंने कहा कि हर व्यक्ति इस जन आंदोलन में आगे बढ़कर सहयोग करे। श्री गहलोत ने कहा कि अभी लोगों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है और इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने में सफाई व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए स्थानीय निकाय सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखें। उन्होंने पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नगर-निगम, नगर-परिषद एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी आय के साधन विकसित करें। भविष्य की जरूररतों को देखते हुए शहरों का विकास टाउन प्लानिंग के आधार पर होना चाहिए। अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ किये गए कायोर्ं से शहरों का स्वरूप निखर जाएगा। उन्होंने शहरी विकास प्राधिकरणों एवं शहरी निकायों में सहायक नगर नियोजकों की भर्ती शीघ्र करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग स्ट्रीट वेेंडर्स के लिए उचित जगह एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि वे अपनी आजीविका जारी रख सकें। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना को आमजन से मिल रहे रेस्पोंस पर खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की योजना अपनी दुकान-अपना व्यवसाय के फोल्डर का विमोचन भी किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 13 शहरों में व्यावसायिक भू-खण्ड अथवा निर्मित दुकान खरीदने का अवसर मिलेगा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो रहे जनोपयोगी कायोर्ं से शहरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित होंगी और इसका लाभ आमजन को मिलेगा। उन्होेंने बताया कि जयपुर संभाग में 632.35 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 245.40 करोड़ की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। अजमेर संभाग में 349.01 करोड़ रूपये की 26 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 43.43 करोड़ की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। उदयपुर संभाग में 56.16 करोड़ रूपये की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 05.61 करोड़ की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। श्री धारीवाल ने बताया कि नगरीय निकायों के माध्यम से आम नागरिकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने बार-बार हाथ धोने के संबंध में लाउड स्पीकरों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान सफाई एवं अग्निशमन कर्मचारियों को एक-एक हजार रूपये प्रति कर्मचारी, 1.10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 3500 प्रति लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सकायता उपलब्ध कराई गई है। स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय पुनस्र्थापित करने के लिए ब्याज में 7 प्रतिशत छूट के साथ दस-दस हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होेंने बताया कि सफाई कर्मियों को सीवर लाइन में सफाई के लिए नहीं उतरना पड़े, इसके लिए विभाग द्वारा 88 करोड़ की लागत से आधुनिक उपकरण मंगवाए जा रहे हैं।