केंद्र में लंबित योजनाओं के लिए सीएम शिवराज ने शुरु की तैयारियां

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारत सरकार में मप्र सरकार की लंबित योजनाओं को मंजूर कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम इस काम में पूरी तरह लग जाएंगे। यूपीए सरकार के समय तो सीएम चौहान सार्वजनिक तौर पर इन लंबित योजनाओं के लिए मुखर रहते थे और उपवास तक के कार्यक्रम करते थे ,लेकिन अब वे केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के कारण मुखर तो नहीं होते हैं परन्तु अपने राजकीय प्रशासनिक तंत्र को इसके लिए सजग एवं सचेत करते रहते हैं।

अब चूंकि आगामी 3 नवंबर को उत्तरखंड के देहरादून में सेंट्रल इन्टर स्टेट कौंसिल की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और संसद एवं विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होने वाला है, इसलिए सीएम शिवराज चौहान ने प्राथमिकता के तौर पर 7 विभागों पर फोकस कर विभागीय अधिकारियों से कहा है कि केंद्र में लंबित योजनाओं का अधिक तत्परता के साथ अनुश्रवण किया जाए जिससे इन लंबित योजनाओं का प्रदेश को जल्द लाभ मिल सके। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को ताकीद किया है कि नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकातें भी कराए जाएं।

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इन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे सीएम 

सीएम शिवराज सिंह चौहान विदेश से लौटने के बाद लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत रेल्वे नेशनल हाईवे, स्टेट रोड्स तथा ओवर ब्रिज तथा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लंबित सिंचाई योजनाओं के मामलों में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। परिवहन विभाग के अंतर्गत नई रेल लाईनों और उनके चौड़ीकरण के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री से मिलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतन के मसले का हल निकालने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट करेंगे।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के टीचिंग स्टाफ की कमी तथा स्वास्य विभाग के विषयों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा अनुशंसित तथा पर्यावरण विभाग में लंबित सड़क, रेल लाईन एवं ओवर ब्रिज के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिलेंगे जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचन्द गेहलोत से वे उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं नई मांग नहीं आने के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे केंद्रीय नगरीय विकास एवं पर्यटन मंत्री से भी उनकी योजनाओं का मप्र को लाभ दिलाने के लिए नई दिल्ली में दोपहर भोज कर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय  उप सचिव नंदकुमारम कहना है  कि जहां पीएम प्रगति कार्यक्रम वहां सीएम प्रगति ऑनलाइन के माध्यम से योजनाओं एवं कार्यक्रमों की हर माह समीक्षा करते हैं। अगले माह इंटरस्टेट कॉउंसिल की बैठक होने वाली है और संसद व विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होना है। इन सभी के तारतम्य में मुख्यमंत्री विदेश से लौटने के बाद केंद्र में लंबित प्रकरणों के बारे में जुटेंगे।