गिरवी रखे आवासों पर ऋण लेने की कोशिश में सवा करोड़ डूबे

Crore rupees loss  in trying to take loans on mortgaged houses
गिरवी रखे आवासों पर ऋण लेने की कोशिश में सवा करोड़ डूबे
गिरवी रखे आवासों पर ऋण लेने की कोशिश में सवा करोड़ डूबे

 डिजिटल डेस्क, दमोह। नगर पालिका परिषद में यदि घोटालों की  लिस्ट निकाली जाए  तो संख्या भी कम पड़ जाएगी। यहां पर ऐसी कोई भी योजना संचालित नहीं हो रही है जिसमें शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए कार्यवाही की गई हो। इसी क्रम में परिषद एवं अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोहरा ऋण लेने की योजना बनाई गई। जिस पर बाकायदा प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया गया लेकिन स्टेट बैंक की मनाही के चलते यह प्रयास सफल नहीं हो सका। इस चक्कर में नगरपालिका को एक करोड़ 17 लाख रुपए का चूना लग गया।

बैंक में गिरवी हैं आवास

उल्लेखनीय है कि शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को जो आवास आवंटित किए गए हैं। उन आवासों पर बाकायदा बैंकों द्वारा लोन प्रदान किया गया है और अमानत राशि के अलावा शेष राशि हितग्राही को बैंक से  लोन  के रूप में प्राप्त हुई है। जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा किस्तों में किया जाएगा इससे इन सभी आवासों को बैंक द्वारा मॉडगेज किया गया है।  फिर उन्हीं मकानों पर दूसरी बार लोन कैसे मिल सकता है लेकिन नगर पालिका द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से इन मकानों पर 65 करोड़ रुपए के भारतीय स्टेट बैंक से ब्रिज लोन लेने के लिए बाकायदा 12 मार्च 2018 को आयोजित की गई प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया ।जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 1 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक से 65 करोड़ रुपए की राशि के ब्रिज लोन हेतु प्राप्त स्वीकृति में दर्शित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचार किया गया जिस पर सदस्यों द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। शासन के आदेश क्रमांक एफ़- 10 /51/ 2017 -18 /2 भोपाल दिनांक 22/9 /2017 के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार 65 करोड़ रूपए के ब्रिज लोन हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पत्र क्रमांक आर एम एम  ईडब्ल्यू एल/ 2017 -18 /275 दिनांक 7/3 /2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति में दी गई शर्तों का अनुमोदन कर प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी और इस ब्रिज लोन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं के लिए एवं अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए सीएमओ नगर पालिका को अधिकृत किया गया।

इनका कहना है

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 65 करोड़ के ऋण के लिए एक करोड़ 17 लाख रुपए के स्टांप खरीदे गए थे लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ 

कपिल खरे  सीएमओ नगर पालिका दमोह
 

Created On :   7 Aug 2019 8:08 AM GMT

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