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दंतेवाड़ा : पहुंचविहीन एवं अदंरूनी क्षेत्र के निवासियों को मिला शुद्ध जल, अब नही पीना पड़ेगा गढ्ढे का पानी

January 08th, 2021 16:54 IST
दंतेवाड़ा : पहुंचविहीन एवं अदंरूनी क्षेत्र के निवासियों को मिला शुद्ध जल, अब नही पीना पड़ेगा गढ्ढे का पानी

डिजिटल डेस्क, दंतेवाड़ा। जिले के अधिकांश गांव धुर नक्सली, पहाड़ी से घिरे, घने वन, नदी, नालों, दुर्गम रास्तों के मध्य स्थित हैं जहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। यहाँ रहने वालों के जीवन की कल्पना कोई सामान्य गांव या शहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। इन्हें अपने जीवन यापन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी या अन्य साधनों की हो। कटेकल्याण के पखनाचुआ ग्राम टाकोपारा के निवासियों को भी पीने के पानी की उपलब्धता के लिए जूझना पड़ता था। वो सालों से पहाड़ों में स्थित ‘चुआ’ गढ्ढे के पानी को पीकर जीवन यापन कर रहे थे। जिसका पता चलते ही जिला कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने त्वरित कारवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को बोरवेल खनन के निर्देश दिये। दो दिन के अंदर बोरवेल खनन कर लिया गया। जिससे अब ग्रामीणों को चुआ का पानी नहीं पीना पड़ेगा। खुश होकर ग्रामीणों ने श्री सोनी को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। श्री सोनी का कहना है कि जिला प्रशासन का कार्य जिले के सीमा के आखिरी व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं मुहैया कराना है, चाहे उन्हें कठिनाइयों से ही क्यूं न गुजरना पड़े। उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जायेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन अभियंता श्री जी पी नेताम ने बताया कि वर्तमान में उनके पास 28 बोर खनन के आदेश है, जहां कार्य प्रगति पर है। साथ 150 स्थानों पर बोरवेल खनन भी किया जाएगा जो जल्द ही पूर्ण किये जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे पहुंचविहीन स्थल जहाँ बोरवेल खनन मशीन नहीं पहुंच सकते वहां भी पानी की उपलब्धता अन्य माध्यमों से कराई जाएगी। जिला दन्तेवाड़ा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में नलजल, सोलरपम्प, मिनीमाता योजना एवं हैण्डपम्पों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मजरे/पारे/टोलों में 372 नलकूपों का खनन कर 327 सफल नलकूपों में हैण्डपम्प स्थापना एवं चबुतरा निर्माण का कार्य किया गया है जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर महोदय के निर्देश एवं मार्गदर्शन में कई बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जिसमें मुख्य रूप से पखनाचुआ के पटेलपारा, टेकापारा, कुंजामपारा एवं बड़ेगुडरा के भुंजीपारा, कवासीपारा, बुरगुम पारा एवं ग्राम झिरका के पटेलपारा, उपसरपंचपारा शामिल है इसी तरह नलजल योजना के माध्यम से विकासखण्ड गीदम के पाहुरनार तथा विकासखण्ड कटेकल्याण के दुवालीकरका में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला दन्तेवाड़ा में जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जाना है जिसके लिये विभाग द्वारा जिला कार्ययोजना तैयार किया गया है। योजना के अंतर्गत जिला दन्तेवाड़ा के 225 ग्रामों की वर्ष 01.04.2020 की स्थिति में कुल 49307 परिवार शामिल है। जिसमें 1091 परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है। शेष 48216 परिवारों के लिये जिला कार्ययोजना तैयार किया गया है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।